मुंबई - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) प्रवेशांसाठी द्यावयाच्या शुल्काचे ९०० कोटी रुपये राज्य सरकारने थकवल्यामुळे शाळांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे या जागांचे प्रमाण २५ टक्‍क्‍यांवरून दहा टक्‍क्‍यांवर आणण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्णय शाळाचालकांनी घेतला आहे.  

शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याचा दावा राज्य सरकार करते; मात्र त्यातील तरतुदींना शिक्षण विभाग हरताळ फासत आहे. शाळांना ‘आरटीई’ प्रवेशाचे प्रतिपूर्ती शुल्क महिनाभरात देणे अपेक्षित असताना, सहा वर्षांपासून शिक्षण विभागाने तब्बल ९०० कोटी रुपये थकवले आहेत. थकीत रकमेमुळे शाळा चालवणे कठीण होत असल्याने मुंबईतील काही शाळांनी ‘आरटीई’ प्रवेशाच्या जागा दहा टक्के करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या जागांवरील प्रवेशासाठी ऑनलाइन सोडत काढण्यात येते. विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यानंतर शिक्षण विभाग या विद्यार्थ्यांचे प्रतिपूर्ती शुल्क शाळांना देते. शिक्षण विभागाने २०१२-१३ ते २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांचे शुल्क अद्याप शाळांना दिलेले नाही. ही रक्कम ९०० कोटी आहे. त्यामुळे शाळांचे कंबरडे मोडू लागले आहे. शिक्षण विभागाने काही शाळांना काही वर्षांचे केवळ ५० टक्के शुल्क दिले आहे. या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्कही अजून शाळांना मिळालेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांचे पगार, पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक कसरत करावी लागत आहे.