नवी मुंबई - लवादाने महापालिकेविरोधात दावा केलेले १९ कोटी भरण्यास अखेर स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. शुक्रवारच्या बैठकीत शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी यावर प्रश्‍न विचारून ऊहापोह केला. त्यात न्यायालयात भरलेले पैसे पालिकेची बाजू ऐकल्याशिवाय कंत्राटदाराला काढू देऊ नका, अशी विनंती करणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर झाला. 

शहरातील कचरा गोळा करण्यासाठी महापालिकेने नेमलेल्या मे. ॲन्टोनी वेस्ट हॅंडलिंग सेलच्या वकिलाने महापालिकेवर १९ कोटी नऊ लाखांचा दावा केला आहे. हे पैसे उच्च न्यायालयात जमा करण्यासाठी मंजुरी मिळावी यासाठी घनकचरा व्यवस्थापनाने स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव दिला होता. मात्र यावर अनेक प्रश्‍न उपस्थित केल्यामुळे सभापती शुभांगी पाटील यांनी तो राखून ठेवला होता. शुक्रवारी तो कामकाजात आला. त्यावर चर्चा करताना शिवसेनेचे नगरसेवक नामदेव भगत यांनी लवादाचा निर्णय महापालिकेच्या विरोधात जाण्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. 

दाव्याच्या रकमेवरील व्याज कमी व्हावे यासाठी न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अशोक गुरखे यांनी केली. मात्र या प्रकरणी अद्याप न्यायालयाचा निर्णय बाकी असून सुनावणीसाठी न्यायालयाने अनामत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आपण पैसे जमा करणार असल्याची माहिती उपायुक्त तुषार पवार यांनी दिली. 

...तरच सुनावणी
महपालिकेचे पैसे वाया जाऊ नयेत म्हणून आपण न्यायालयात गेलो आहोत. परंतु पैसे भरल्याशिवाय सुनावणी होणार नसल्यामुळे आपल्याला ते भरावे लागणार आहेत. मात्र आपली बाजू ऐकल्याशिवाय ते काढू देऊ नका, अशी विनंती महापालिका न्यायालयाला करणार आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी सांगितले.