मुंबई - राज्य सरकारने या वर्षात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले; मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यातील काही निर्णयांनी सरकारला धक्का बसला; तर काही निर्णयांनी सरकारला दिलासा मिळाला. त्याचप्रमाणे समाज माध्यमांवरील संदेशांबाबतही महत्त्वाचे निर्णय न्यायालयाने दिले आहेत.

मराठा आरक्षण हा राज्य सरकारचा या वर्षातील सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय ठरल्याचे मानले जाते. याबाबत दोन वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. आगामी वर्षातही हा मुद्दा न्यायालयीन लढा आणि राजकीय संघर्षाचा ठरेल, असे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड विधानातील कलम 497 रद्द केल्यामुळे कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या विवाहबाह्य संबंधांबाबतच्या फौजदारी याचिका निकाली निघाल्या आहेत. हाजी अली दर्गा आणि शबरीमल देवस्थानात महिलांना प्रवेश ही प्रकरणेही महत्त्वाची ठरली.

मुंबईतील मेट्रोच्या कामांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे, अशा आरोपाच्या अनेक जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. काही याचिकांवर मेट्रोच्या कामाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे सरकारला दिलासा मिळाला. गर्भपातासाठी अल्पवयीन मुली आणि महिलांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकांमध्ये यंदा मोठी वाढ झाली. बलात्कारपीडितांसाठी मनोधैर्य योजना लागू करण्याचा निर्णयही सरकारने याच वर्षात, न्यायालयाच्या रेट्यानंतर सुरू केला.

समाज माध्यमांचा वापर
समाज माध्यमांवरील पोस्ट, व्हॉट्‌सऍपचा वापर आता न्यायालयीन कामकाजातही होत आहे. या माध्यमांतून अनेक समन्स आणि पुरावे न्यायालयाने मान्य केले आहेत. न्यायालयाचे ऑनलाइन कामकाज सुरू झाल्यामुळे याचिकादारांची सोय झाली आहे.