मुंबई : सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांची रिक्षांमधून वाहतूक करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिलेली नाही. अशी परवानगी भविष्यातही दिली जाणार नाही, अशी माहिती बुधवारी राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.

स्कूल व्हॅन आणि रिक्षातून विद्यार्थ्यांची बेकायदा वाहतूक केली जात असल्याचे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका पीटीए युनायटेड फोरमने उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारने रिक्षाचालकांना विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी परवाना देण्यात आलेला नाही.

बेकायदा वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही पोलिसांना दिले आहेत, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थी वाहतुकीची परवानगी असलेल्या वाहनांचा तपशीलही त्यांनी खंडपीठाला दिला.

केंद्र सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जाते, असा आरोप याचिकादारांनी केला आहे. हल्ली अनेक विद्यार्थ्यांना पालक दुचाकीवरून शाळेत सोडतात. विद्यार्थ्यांची अशी वाहतूक सुरक्षित असते का? त्याला कसा अटकाव करणार, असा सवाल उच्च न्यायालयाने याचिकादारांना केला.

नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत शाळांकडून तपासणी केली जाते का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. या याचिकेवर पुढील सुनावणी शुक्रवारी होईल.