मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आधार ठरलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील संशोधनात्मक नोंदीही उपलब्ध कराव्यात, अशी मागणी याचिकादारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली. 

मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाबाबत सुमारे तीन हजार पानांचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. त्यापैकी मुख्य अहवाल (नोंदीशिवाय) याचिकादारांना देण्याचे निर्देश न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. सरकारनेही सीडीच्या स्वरूपात हा अहवाल याचिकादारांना उपलब्ध केला आहे; मात्र त्यातील अनेक संदर्भ नोंदीवर आधारित आहेत. या नोंदीचे वाचन होईपर्यंत अंतिम सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करता येणार नाही, असे ॲड. संजित शुक्‍ला यांच्या वतीने बुधवारी खंडपीठाला सांगण्यात आले.

नोंदी देण्याचे आदेश नाहीत
याचिकाकर्त्यांच्या या मागणीस सरकारच्या वतीने विरोध करण्यात आला. न्यायालयाने अहवाल उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. नोंदींचे वाचन करायचे असल्यास तेवढ्यापुरत्या त्या उपलब्ध करण्याचे निर्देशही दिले आहेत; मात्र नोंदी देण्याचे आदेश नाहीत, असे सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सांगितले. नोंदी देण्याबाबत सरकारने गुरुवारी भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.