मुंबई - स्वच्छतेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मोठा गाजावाजा करत असले, तरी त्यांच्या सरकारकडूनच ही मोहीम लाल फितीत अडकवली आहे.

‘राष्ट्रीय पर्यावरण जागृती मोहीम’ सक्षमपणे राबवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने सरकारी शाळा, बचत गट, ग्रामपंचायत, महापालिका, स्वयंसेवी संस्था व खासगी शाळांना सोबत घेऊन ही मोहीम अधिक सक्षमपणे राबवण्याचे जाहीर केले. त्यासाठी ऑगस्ट २०१६ मध्ये प्रस्ताव मागवण्यात आले; मात्र वर्ष संपले तरी या प्रस्तावांवर निर्णयच घेण्यात आला नाही. कार्यवाही झाली नसल्याने प्रस्ताव सरकार दरबारी धूळ खात पडले आहेत.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय पर्यावरण जागृती मोहिमेनुसार ‘स्वच्छ भारत अभियान, नद्यांची स्वच्छता व पुनरुज्जीवीकरण’ करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागातील पर्यावरण संवर्धनाच्या कामाची आवड असणाऱ्या खासगी व सरकारी संस्थांकडून प्रस्ताव मागितले. या संस्थांच्या मदतीने पर्यावरण जनजागृती केली जाणार आहे. यासाठी शहरात व ग्रामीण भागात कार्यशाळा, पथनाट्ये, व्याख्याने, प्रशिक्षण, प्रदर्शने, विविध स्पर्धा, पदयात्रा आदी उपक्रम राबवण्यात येतील. या मोहिमेत जास्तीत जास्त संस्थांनी सहभागी व्हावे व जनजागृती व्हावी यासाठी सरकारने प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक स्रोत संस्था (संस्थांना माहिती देण्यासाठी नेमलेली संस्था) नेमल्या होत्या. त्यात महाराष्ट्रासाठी पुण्यातील बाएफ डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च फाउंडेशन ही संस्था होती. या संस्थेने राज्यात सरकारच्या मोहिमेनुसार जनजागृती केली.