सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता.२५ : पेण-उरण-पनवेल तालुक्यातील ४५ गावांच्या सुपीक शेतजमिनी सेझसाठी संपादन करण्याचा प्रयत्न झाला होता. येथील शेतकऱ्यांनी त्यास तीव्र विरोध करून सेझ रद्द करायला लावला. काही शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या प्रलोभनांना भुलून तथा स्वतःच्या अडीअडचणीत आपल्या जमिनीपैकी काही जमिनी सेझ कंपनीला दिल्या. त्यास पंधरा वर्ष उलटून गेली असून कंपनीने येथे कोणताही प्रकल्प राबवला नाही. त्‍यामुळे या जमिनी कंपनीने परत कराव्यात अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडे केली. यास महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सकारात्मकता दर्शविल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत.
२००८ मध्ये सेझ प्रकल्प रद्द झाला. जमिनी घेउन १५ वर्षे झाली तरी कोणताही प्रकल्प किंवा काम न झाल्‍याने कायद्याने या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाल्या पाहिजे यासाठी दोन वर्षांपासून शेतकरी संघर्ष करत आहेत. मंगळवारी दुपारी मंत्रालयात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासमवेत बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी आमदार जयंत पाटील यांनी १५ वर्षांत प्रकल्‍प उभा न राहिल्‍याने शेतकऱ्यांना जमिनी परत करा, कंपनी स्वतःच यातून बाजूला झाल्‍याने सेझसाठी संपादित जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे पाटील यांनी केली.
आमदार रवी पाटील यांनीही यास दुजोरा दिला. योग्य त्या कायदेशीर बाबी तपासून लवकरच शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत केल्या जातील असे आश्वासन उपस्थितांसमोर पाटील यांनी दिले. बैठकीस कोकण आयुक्त, पुनर्वसन सचिव, जिल्हाधिकारी व विविध संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी माजी आमदार धैर्यशील पाटील, २४ गाव संघर्ष संयुक्त समितीचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांच्यासह प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.

महामुंबई सेझ कंपनीने या प्रकल्पातून काढता पाय घेतला आहे. पंधरा वर्ष होऊनही शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनीवर काहीही करता आलेले नाही. पेण तालुक्यातील २४ गावांमधील २२ गावे हेटवणे सिंचन क्षेत्रात येतात. या गावांमधील जमीन सुपीक आहे. त्यामुळे त्या परत मिळाल्यास लोकांना उपजिविकेचे चांगले साधन निर्माण होईल, महसूल विभागाकडून यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
- आमदार जयंत पाटील