सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : कारागृहात असलेल्या कैद्यांना उत्तम आरोग्याचा अधिकार आहे आणि याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर कारागृहात असताना मृत्यू पावलेल्या एका आरोपीच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

मृत कैद्याच्या कुटुंबीयांनी नुकसानभरपाईसाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. या कैद्याने वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी कारागृह प्रशासनाला आणि स्थानिक न्यायालयात वारंवार अर्ज केला होता. स्पॉन्डॅलिसिस आजार असल्याने विशेष उपचारांची आवश्यकता असल्याचे कारागृह प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. मात्र याची दखल घेण्यात आली नाही, अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आरोपीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच ९० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायाधीश आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. कारागृहात वैद्यकीय तज्ज्ञ नियमित तपासणीसाठी येत असतात. मात्र आरोपीने कधीही त्याच्या आजाराबद्दल माहिती दिली नाही. प्रशासनाने उपचारात कसूर केली नाही. त्यामुळे आरोपीच्या कुटुंबाला भरपाई मिळू शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला होता. हा युक्तिवाद खंडपीठाने अमान्य केला. कैद्याच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही कारागृह प्रशासनाची जबाबदारी असते. याची पूर्तता करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.