सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुंबई उपनगरांतील आमदारांच्या निधीच्या वाटपाला दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ जूनपर्यंत कायम ठेवली आहे. ही सुनावणी आता जूनपर्यंत लांबणीवर पडल्यामुळे शिंदे- फडणवीस सरकारच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. राज्य सरकारने मागील सुनावणीमध्ये दाखल केलेली दोन्ही प्रतिज्ञापत्रे मुद्देसूद नसल्यामुळे न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले होते. त्यामुळे आज पुन्हा सरकारकडून नव्याने दोन प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यात आली. निधीवाटपात गैरप्रकार झालेला नाही, असा दावा सरकारने केला आहे.

न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मागील दोन प्रतिज्ञापत्रांबाबत सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे सरकारने ती प्रतिज्ञापत्रे मागे घेऊन मंगळवारी दोन नवीन प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली. याचिकेवर पुढील सुनावणी १३ जून रोजी घेण्याचे खंडपीठाने निश्चित केले आहे. तोपर्यंत आमदार निधीवाटपाला दिलेली अंतरिम स्थगिती खंडपीठाने कायम ठेवली आहे. मुंबई उपनगर विभागातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरता राखीव असलेल्या २५० कोटींपैकी माझ्या विधानसभा क्षेत्राला निधी दिला नाही, असे शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार रवींद्र वायकार यांनी या याचिकेत नमूद केले आहे. विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना नियमानुसार समान वाटप असायला हवे. मात्र भाजप आणि शिंदे गटाच्या आमदारांना नियम डावलून जादा निधी दिला जात आहे, असा आरोप वायकर यांनी याचिकेत केला आहे. आतापर्यंत सरकारने वाटप केलेला सर्व निधी रद्द करावा आणि नव्याने समान पद्धतीने सदस्यांना निधी द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.