Mumbai News : राज्यातील वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तूशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, कृषी आदी पदवी-पदविकाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या मागास, इतर मागास, आर्थिक दुर्बल आदी घटकातील मुलींच्या शैक्षणिक शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती सरकारकडून केली जाणार आहे. याचा लाभ दोन लाख पाच हजार मुलींना होणार असून यासाठी सरकारकडून २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांसाठी दोन हजार कोटी रुपयांचा शैक्षणिक प्रतिपूर्तीचा भार उचलला जाणार आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात शुकवारी (ता. २८) मुलींना उच्च शिक्षण मोफत उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली. ज्या मुलींच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न हे आठ लाख रुपयांपर्यंत असेल, अशाच मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काही महिन्यांपूर्वीच राज्यातील सर्व मुलींना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने ‘सकाळ’ने हा विषय लावून धरला होता.

२३ जून रोजी ‘मुलींच्या मोफत शिक्षणाला खो’ या मथळ्याखाली वृत्तही प्रसिद्ध केले होते. मात्र आज जाहीर करण्यात आलेली ही घोषणा अर्धवटच असून ती अपूर्ण असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रात उमटल्या आहेत. पदवीपर्यंतच्या शिक्षणात पारंपरिक शिक्षणचाही समावेश असेल, तरच सर्व मुलींना न्याय मिळू शकेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेत केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणाचा उल्लेख असून कला, विज्ञान, वाणिज्य आदी पारंपरिक अभ्यासक्रमाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने सरकारची ही नवी योजना घोषणेनंतर वादात सापडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे बारावीपर्यंत मुलींचे शिक्षण मोफत असले, तरी त्याची योग्य अंमबजावणी होत नाही. असंख्य अभ्यासक्रमांना मुलींना शुल्क भरल्याशिवाय शिक्षण पूर्ण करता येत नाही, अशा‍ स्थितीत ही पदवीपर्यंच्या मोफत शिक्षणाची योजना यशस्वी होईल काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

राज्यातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षणाचे द्वार उघडे करून राज्य शासनाने त्यांच्या पंखांना स्वप्नपूर्तीचे बळ दिले आहे. मुलींना मोफत उच्च शिक्षण घेता येणार असल्याच्या घोषणेने लेकींच्या हितासाठी राज्य शासनाची वचनबद्धता अधोरेखित केली आहे.
- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री