एक ते पाच पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागणार टाळे
मुंबई, ता. ११ ः राज्यामध्ये एक ते पाच पटसंख्या उरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हा परिषद आणि शासकीय अनुदानित शाळांना टाळे लागणार आहेत. राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये अशा शाळा आहेत त्या तातडीने बंद करून जवळ असलेल्या शाळांमध्ये वर्ग कराव्यात, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले असून, त्यावर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कार्यवाही सुरू झाली आहे.
राज्यात एक ते पाच पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या सुमारे तीन हजार १५८ इतकी असून, यातील ३९० शाळांमध्ये केवळ एकच विद्यार्थी इतकी पटसंख्या उरलेली आहे. दोन विद्यार्थी उरलेल्या शाळांची संख्या ५६८ इतकी, तर पाच विद्यार्थी संख्या असलेल्या ७६९ शाळा असून, अशीच स्थिती इतर शाळांची आहे. त्यामुळे या कमी पटसंख्येच्या शाळा तातडीने बंद करून त्यातील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळांमध्ये वर्ग केले जाणार आहे. ज्या गावांमधील शाळा बंद केल्या जातील त्या गावातील विद्यार्थ्यांना इतर गावांमध्ये असलेल्या शाळेत शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यास शालेय शिक्षण विभागाकडून वाहतूक भत्ता दरमाह रु. ६०० प्रमाणे अदा केला जाणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांची माहिती आणि त्याचे प्रस्ताव विभागाकडे सादर केले जाणार आहेत.
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्यानंतर या शाळांचा युडायस क्रमांकही तत्काळ बंद केला जाणार असून, त्याचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे सादर केले जाणार आहेत.