राष्ट्रीय उद्यानाच्या आराखड्याला विरोध
आराखडा इंग्रजी भाषेत असल्याने आदिवासी संतप्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसंवेदनशील क्षेत्रासाठी (पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक क्षेत्र) तयार करण्यात आलेल्या झोनल मास्टर प्लॅनच्या मसुद्याला आदिवासी समाजाकडून तीव्र विरोध व्यक्त केला जात आहे. या आराखड्याची अधिसूचना इंग्रजी भाषेत प्रसिद्ध करण्यात आल्याने स्थानिक आदिवासींना ती समजणे कठीण असून, ‘आमच्याशी चर्चा न करता आमच्याच भूमीवर आराखडे काढले जात आहेत,’ असा संताप आदिवासी समाजातून व्यक्त होत आहे.

महापालिकेने शासकीय राजपत्रात झोनल मास्टर प्लॅनचा मसुदा प्रसिद्ध करून हरकती आणि सूचना मागवल्या असल्या तरी या अधिसूचनेची माहिती बहुतांश आदिवासी पाड्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. अधिसूचना इंग्रजी भाषेत असून, कुठे आणि कशा प्रकारे हरकती नोंदवायच्या याची स्पष्ट माहितीही उपलब्ध नाही, असा आरोप आदिवासी कार्यकर्त्यांनी केला आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात ५६ आदिवासी पाडे आहेत. त्यातील २२ पाड्यांवर यामुळे गंडांतर येण्याची भीती आदिवासींना आहे. येथे राहणाऱ्या अनेक आदिवासी कुटुंबांचे उपजीविकेचे साधन जंगलावर आणि त्याच्या परिसंस्थेवर अवलंबून आहे. ‘हा आराखडा लागू झाल्यास आमच्या राहणी, शेती आणि जंगलातील अधिकारांवर परिणाम होईल; पण आम्हाला विश्वासात न घेता थेट योजना आखल्या गेल्या,’ असे आदिवासीबांधवांचे म्हणणे आहे.

महापालिका प्रशासनाने स्थानिक आदिवासी प्रतिनिधींशी बैठक घेऊन, मसुदा आराखडा मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यावा आणि त्यांच्या सूचना प्रत्यक्ष ऐकाव्यात, अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी केली आहे; अन्यथा हा आराखडा आमच्या संमतीशिवाय स्वीकारला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. आता या आराखड्यामुळे आदिवासींच्या हक्कांवर गदा येणार असल्याची भीती व्यक्त होत असून, त्यांनी या आराखड्याला थेट विरोध दर्शविला आहे. बांगोडा पाड्यातील आदिवासी कार्यकर्ता रमेश भाताल यांनी सांगितले, की आम्ही पिढ्यानपिढ्या या जंगलात राहतो. इथेच आमचे घर, शेती आणि देवस्थान आहे; पण हा आराखडा आमच्याशी एक शब्द न बोलता तयार केला. आमच्या भूमीवरचे निर्णय आमच्यावाचून घेतले जात आहेत, हे अन्यायकारक आहे.

जीवाचा पाड्यातील आदिवासी महिला कार्यकर्त्या रेणुका कातकरी यांनी सांगितले, की हा सगळा आराखडा इंग्रजीमध्ये आहे. आम्हाला ती भाषा येत नाही. आम्ही काय हरकती दाखवायच्या, कुठे पत्र द्यायचे, काहीच समजत नाही. सरकारला खरेच आमची मते जाणून घ्यायची आहेत का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तर येथील आनंदराव मोघा यांनी सांगितले, की हे जंगल आमचे जीवन आहे. इथे शाळा नाहीत, दवाखाने नाहीत; पण आम्ही निसर्गाशी एकरूप होऊन जगतो. आता ‘इको-सेन्सिटिव्ह झोन’च्या नावाखाली आमचे जगणेच संपवायचे का, हा विकास नाही तर हा आमचा विनाश आहे. येत्या १९ ऑक्टोबर रोजी याबाबत आम्ही आदिवासी समाजाची बैठक बोलावली आहे. त्यात पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल. आम्ही आमरण उपोषण करून सरकारचे लक्ष आमच्या समस्यांकडे वळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

महापालिका आयुक्त देखरेख समितीचे अध्यक्ष
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ५ डिसेंबर २०१६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, राज्य सरकारने स्थानिक नागरिकांच्या सल्ल्यानुसार दोन वर्षांत झोनल मास्टर प्लॅन तयार करणे अपेक्षित होते. २०२० मध्ये झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी हा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांना मॉनिटरिंग (देखरेख) समितीचे अध्यक्ष नेमण्यात आले असून, या समितीने जून २०२५ मध्ये झालेल्या बैठकीनंतर मसुदा आराखडा प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला.
.......