एसटीच्या जागांच्या विकासात
स्थानिकांना रोजगार

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, १४ : एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त व मोकळ्या जागांचा वापर करून महसूल वाढविणे, प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती केली जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. या विषयावर महाराष्ट्र विधान परिषदेत अर्धा तास चर्चेची सूचना देण्यात आली होती. त्या संदर्भातील सविस्तर माहिती शासनाने सभागृहात मांडली आहे.
सरनाईक यांनी सांगितले, की राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मालकीच्या सुमारे १,५०० हेक्टरहून अधिक जमिनी राज्यभर विविध आगार व बसस्थानक परिसरात उपलब्ध आहेत. या जमिनींचा नियोजनबद्ध विकास करून महसूलवाढ साधण्यासाठी शासनाने त्या सार्वजनिक- खासगी- सहभाग तत्त्वावर खासगी विकसकांना देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. याअंतर्गत संबंधित जागा ९८ वर्षांच्या भाडेकरारावर देऊन त्यांचा पुनर्विकास करण्याची योजना आहे. या प्रकल्पासाठी तज्ज्ञ प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांचे पॅनेल तयार करण्यात आले असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्तावित जागांचे ‘क्लस्टर पॅकेज’ तयार करण्यात येत आहे. आर्थिक व्यवहार्यतेनुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील जागांचा (म्हणजे जिल्हा, तालुका व गाव स्तरावरील) समावेश करून पहिल्या टप्प्यात ७२ प्रकल्पांद्वारे २१६ ठिकाणांचा विकास पीपीपी तत्त्वावर करण्याचा प्रस्ताव आहे.
परिवहनेमंत्री सरनाईक म्हणाले, की या विकासामुळे बस स्थानके आणि आगारांमध्ये आधुनिक सुविधा, नवीन इमारती, व्यापारी गाळे आणि सेवा केंद्रे उभारली जातील. त्यामुळे एसटी महामंडळाला नियमित उत्पन्न मिळेल आणि प्रवाशांनाही स्वच्छ, सुरक्षित व आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील. तसेच या प्रकल्पांमधून स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार व व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र व राज्य शासनाच्या कार्यालयांसाठी आवश्यक असल्यास काही जागा उपलब्ध करून देण्याचाही पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. विकसित होणाऱ्या बस स्थानक परिसरात व्यापारी आणि सेवा क्षेत्रातील विविध उपक्रम सुरू होणार असल्याने त्या भागाचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
-----------------
एसटी महामंडळाची जमीन ही राज्याची महत्त्वाची मालमत्ता आहे. तिचा योग्य वापर करून प्रवाशांना उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि महामंडळाची आर्थिक स्थिती बळकट करणे हे शासनाचे ध्येय आहे.
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री