पालघर, ता. १३ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्याचा प्रशासकीय कारभार अधिक गतिमान करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ई-प्रणाली सेवा सुरू केली आहे. प्रशासन गतिमान करण्यासाठी कामकाज पेपरविरहित राहणार आहे. या प्रणालीमुळे अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या टेबलावर असणारा फायलींचा गठ्ठा व त्यांची विविध विभागांमध्ये होणारी भ्रमंती यापुढे थांबणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एप्रिल महिन्यापासून सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही प्रणाली सुरू करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्या सूचनेद्वारे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर यांच्यामार्फत ही प्रणाली एप्रिलपासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ई-ऑफिस प्रणालीचे प्रशिक्षण जिल्हाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने देणे सुरू आहे. तसेच कार्यालयात ५१ नवीन अद्ययावत संगणक बसवण्यात आले आहेत. या कार्यालयात २५ नवीन जलदगती स्कॅनर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी स्वतंत्र ई-मेल ॲड्रेस तयार करण्यात आला आहे. हे एनआयसी व जिओ इंटरनेटच्या आधारे ही नवीन प्रणाली कार्यरत राहणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रमुख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या डिजिटल स्वाक्षऱ्या तयार करण्यात आल्या आहेत. या प्रणालीमुळे प्रशासन गतिमान होईल, असा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

------------------
कार्यक्षमता तपासण्यासाठी उपयुक्त
ई-प्रणालीसाठी येणारे अर्ज, तक्रारी आदींसाठी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन युनिट स्थापन करण्यात आले आहे. प्राप्त होणारी कागदपत्रे जलद गती स्कॅनरच्या माध्यमातून दुतर्फा स्कॅन करून त्याच्या पीडीएफ फाईल्स तयार केल्या जातील. या पीडीएफ फाईल्स संबंधित विभागाकडे इंटरनेटद्वारे पाठवण्यात येतील. नंतर संबंधित विभागाच्या मुख्य लिपिक विभागातील सहकारी कर्मचाऱ्यांकडे अथवा अधिकाऱ्यांकडे ही फाईल पाठवून एका विभागातून दुसऱ्या विभागात अशीही ई-प्रकरणे इंटरनेटद्वारे जाणार आहेत. प्रत्येक कार्यालयात अथवा टेबलावर हे प्रकरण किती काळ राहिले याचा तपशील मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीमद्वारे प्राप्त होणार आहे. अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या विभागाची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी ही कार्यपद्धती उपयुक्त ठरणार आहे.

---------------
तालुका पातळीवरही प्रणाली
ई-प्रणालीमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडे असलेली विविध प्रशासकीय कामे कार्यालयाबाहेर घरून किंवा इंटरनेटच्या सुविधेवरून करणे शक्य होणार आहे. एखादा कर्मचारी गैरहजेरीत आवश्यक कागदपत्रे आपल्या सहकाऱ्याला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सहज पाठवू शकणार आहे. ही कार्यपद्धत जिल्हाधिकारी कार्यालयानंतर तालुका पातळीवर कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.