ग्रामपंचायत कामगारांचे धरणे
वेतनवाढ करण्याची सरकारकडे मागणी
मुंबादेवी, ता. २ (बातमीदार) : महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कामगार सेनेच्या नेतृत्वात सोमवारी (ता. १) राज्याच्या विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या सात हजार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले. न्याय मिळाल्‍याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाही, असा इशारा संतप्त आंदोलकांनी दिला.
कार्याध्यक्ष विलास कुमारवर यांच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सरचिटणीस दयानंद येरंडे, जनार्दन मुळे, रेखा डेरकर, मेघा कारिंगवार, नैना दिनकर, वर्षा मांढरे, गणेश कोळसे, विजय पाटील, सुरेश सपकाळ, नवनात नरवडे आदींची प्रमुख उपस्‍थिती होती. यासंदर्भात विलास कुमरवार म्हणाले की, राज्यात २८ हजार ८१३ ग्रामपंचायती असून या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये सफाई कामगार, पाणीपुरवठा कामगार, वीजपुरवठा कामगार, करवसुली कर्मचारी, लिपिक इत्यादी पदावर असलेले सुमारे ६० हजार कामगार अत्यल्प वेतनात काम करीत आहेत. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. वेतनवाढीचा प्रश्न मागील बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत सरकारने चार समित्‍या गठित केल्‍या असून आतापर्यंत एकाही समितीच्या अहवालास सरकारने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झालेला आहे.
राज्याचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार सचिन अहिर यांनी या आंदोलनात सहभागी होऊन तुमच्या मागण्या मान्य होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन दिले. यावेळी ग्रामपंचायत कर्मचारी आंदोलकांनी आपल्या काही महत्त्वाच्या मागण्या सरकारसमोर मांडल्या.

काय आहेत मागण्या?
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगर पालिका व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात यावी, निवृत्ती वेतन, उपदान लागू करावे, कर्मचाऱ्यांची भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम कामगार भविष्यनिर्वाह निधी संघटन (इपीएफ) कार्यालयात जमा करावी, वेतनासाठी लादलेली वसुलीची अट रद्द करण्यात यावी, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधात सुधारणा करण्यात यावी.