मुरबाड, ता. २२ (वार्ताहर)ः जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांना वेळेवर वेतन मिळणे, ही कागदावरची बाब आहे. शिक्षण विभागाला निधी प्राप्त होऊनही ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शिक्षकांना हक्काच्या वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अशातच एप्रिलचे २१ दिवस लोटले तरी मार्चचा पगार खात्यात जमा झालेला नसल्याने शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
ई-कुबेर प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी आणि सदोष देयकांमुळे वेतन प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे नेहमीचेच कारण प्रशासनाकडून दिले जात आहे. मुख्याध्यापकांनी तयार केलेली वेतन देयके गट शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा परिषदेकडे पाठवली जातात. त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून कोषागार कार्यालयात बी.डी.एस. (बँक डेटा स्ट्रक्चर) जनरेट करण्याची प्रक्रिया पार पडते; मात्र शाळांनी पाठवलेल्या देयकांमध्ये त्रुटी आढळल्याने पगार वाटपात अडचणी येतात.
---------------------------------------------------
प्रक्रियेत त्रुटींचा फटका
वेतन देयके बनवण्याची एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया असली तरी, प्रशासकीय स्तरावर पालन कधीच होताना दिसत नाही. मुख्याध्यापकांनी आवश्यक कपात करून देयके गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठवणे, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांची तपासणी करून जिल्हा परिषदेकडे पाठवणे अपेक्षित आहे; परंतु या प्रक्रियेत नेहमीच काहीतरी त्रुटींमुळे ग्रामीण भागातील शिक्षकांना फटका बसत आहे.
------------------------------------------------
शासनाकडून निधी वेळेवर मिळूनही शिक्षकांना वेतनासाठी प्रत्येक वेळी वाट पाहावी लागणे, हे प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचे उदाहरण आहे. शिक्षकांच्या आर्थिक अडचणी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या गरजा प्रशासनाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
- कृष्णाकांत मलिक, प्राथमिक जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, ठाणे