कर्जतमध्ये अनधिकृत शाळा
शिक्षण विभागाकडून कारवाईचे संकेत; माहिती अधिकारात बाब उघड
कर्जत, ता. ११ (बातमीदार) : राज्यातील शिक्षण विभागाचा ढिसाळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. कर्जत तालुक्यातील सावळे येथे गेल्या काही वर्षांपासून शासन यादीवर नसलेली एक अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. चौथीपर्यंत शेकडो मुले या शाळेत शिकत असून, त्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे समोर आले आहे. सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे पालक आणि विद्यार्थ्यांनाही या शाळेला शासन यादीवर नसल्याची कल्पना नव्हती. त्‍यामुळे अशा शाळांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी स्‍थानिकांकडून केली जात आहे.
शाळेतील विद्यार्थ्यांना अपार आयडी व यूडीआयसी आयडी नसल्याने त्यांचा शैक्षणिक डेटा शासकीय नोंदणीत नाही. त्यामुळे त्यांच्या पुढील शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हे प्रकरण अनेकदा शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले, तरीही विभागाने बघ्याची भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. आता मात्र उशिरा का होईना शिक्षण विभागाने संबंधित शाळेला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे केंद्रप्रमुख व गटशिक्षण अधिकारी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार ही शाळा शासनाच्या अधिकृत यादीत नसल्याची बाब समोर आली आहे. तरीसुद्धा तीन बसगाड्यांद्वारे विद्यार्थ्यांना शाळेत आणले जात आहे. मात्र या बसना आरटीओची परवानगी आहे का, याबाबतही संशय निर्माण झाला आहे. तंबूसदृश जागेत विद्यार्थ्यांना कोंबून शिक्षण दिले जात असल्याचे चित्र आहे. शाळा व्यवस्थापनाने मात्र गटशिक्षण विभागाला २० ऑगस्ट २०२५ रोजी पाठविलेल्या पत्रात स्पष्टीकरण दिले आहे. त्‍यांनी ‘सिग्नेचर फाउंडेशन - एक बदलती सोच’ ही ना नफा, ना तोटा अशा पद्धतीवर संस्था असून, आदिवासी व वंचित घटकातील मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत आहे. आम्ही कोणतीही औपचारिक शाळा चालवत नाही. कोणतेही शैक्षणिक शुल्क घेतले जात नाही. काही पालक स्वेच्छेने प्रत्येकी ५०० रुपये इतके योगदान देतात, असे पत्रात त्‍यांनी नमूद केले आहे. दरम्यान, ही गंभीर बाब स्थानिक नागरिक वैभव दळवी यांनी शासन दरबारी मांडली. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर गटशिक्षणाधिकारी अनंत खैरे यांनी २० सप्टेंबर २०२५ रोजी या शाळेला चौकशीसाठी अधिकृत नोटीस दिली.
...............
शिक्षण विभागाकडून कारवाईचे संकेत
शिक्षण विभागाने संबंधित संस्‍थेला पत्र पाठवून राज्यात अनधिकृत शाळा चालविणे हा गुन्हा असल्याचे नमूद केले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९च्या कलम १८(५) नुसार अशा शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि प्रत्येक दिवसासाठी १० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त दंड ठोठावला जाऊ शकतो, असे नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षण विभागाने पुढे स्पष्ट केले आहे, की विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना जवळच्या मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र संबंधित शाळा तत्काळ बंद न केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. तसेच ही शाळा तत्काळ बंद करून विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये दाखल करावे व शाळा बंद केल्याचे हमीपत्र पंचायत समितीकडे सादर करावे अन्यथा गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे गटशिक्षण अधिकारी खैरे यांनी पत्रात म्हटले आहे.