नवी मुंबई - सरकारी तूरडाळीच्या वितरणात होणारा गैरव्यवहार "सकाळ'ने उघडकीस आणल्यानंतर धाबे दणाणलेल्या यंत्रणांनी आता सावपणाचे सोंग वठवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. रस्त्यावर आढळलेल्या सरकारी डाळीच्या शेकडो रिकाम्या पाकिटांचे छायाचित्र "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतरही तेथे केवळ तीनच पाकिटे आढळली. तेथे डाळीचा एकही दाणा आढळला नाही, असा अजब दावा शिधावाटप विभागाचे मुख्य नियंत्रक दिलीप शिंदे यांनी केला आहे.

ऑफलाइन विक्री झालेल्या शिधापत्रिकाधारकांना पावतीनुसार तूरडाळ मिळाली आहे. 97 टक्के ऑनलाइन विक्रीचा लाभार्थी व स्वस्त धान्य दुकाननिहाय संपूर्ण तपशील सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ही सर्व कार्यवाही पारदर्शक पद्धतीने सुरू असून, 21 हजार टन तूरडाळीचा काळाबाजार झालेला नाही. मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात जून, जुलै व ऑगस्ट महिन्यात केवळ 27.8 टन तूरडाळ ऑफलाइन विकण्यात आली. 507.2 टन तूरडाळ अद्याप दुकानांमध्ये शिल्लक आहे, असा खुलासा त्यांनी केला आहे.

शिधापत्रिकाधारकांसाठी 35 रुपयांत मिळणारी दर्जेदार तूरडाळ प्रत्यक्षात "सरकारी उंदीर' फस्त करत असल्याचे दर्शवणारी मालिका "सकाळ' काही दिवसांपासून प्रसिद्ध करत आहे. मुंबईलगतच्या रस्त्यावर सरकारी तूरडाळीच्या रिकाम्या पिशव्या फोडून ती डाळ गोदाम-दाल मिलमधून दलालांमार्फत काळ्याबाजारात जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत डाळ पोचतच नाही. सर्वसामान्यांना ती डाळ खुल्या बाजारात चढ्या दराने विकत घ्यावी लागते, हे वास्तव "सकाळ'ने उघड केल्याने संबंधित यंत्रणांमध्ये खळबळ उडाली होती. या मालिकेची दखल घेत सरकारी तूर गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. "सकाळ'च्या मालिकेनंतर अन्न व पुरवठा विभागाच्या रायगड जिल्ह्याच्या पथकाने रिकामी पाकिटे जेथे सापडली तेथे जाऊन पंचनामाही केला होता. त्यांच्यासोबत शिधावाटप विभाग आणि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेडचे पथकही होते; मात्र ही पथके घटनास्थळी पोचण्यापूर्वीच तेथून रिकामी पाकिटे गायब करण्यात आली होती. त्यामुळे काही पाकिटेच या पथकाला दिसली होती. या पथकांनी नंतर या पाकिटांवरील माहितीची नोंद करून पंचनामा केला होता. त्याआधारे शिधावाटप विभागाच्या मुख्य नियंत्रकांनी हा दावा केला.

शिधावाटप विभागाने 3893 रास्त भाव दुकानांसाठी 3960 टन तूरडाळीची मागणी "मार्केटिंग फेडरेशन'कडे केली. त्यापैकी केवळ 1360 टन डाळ आजपर्यंत उपलब्ध झाली. तूरडाळीचा पुरवठा विलंबाने होत आहे; मात्र त्यामुळे तूरडाळीचा काळाबाजार झाल्याचे सिद्ध होत नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे.

छायाचित्रच बोलके
जे हजार शब्दांत सांगून होत नाही, ते स्पष्ट करण्यास एक छायाचित्र पुरेसे असते. "सकाळ'ने निःपक्ष, परखड भूमिका घेत आजवर अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत. निर्भीड पत्रकारितेचा हा वसा कायम ठेवत "सकाळ'ने 11 ऑगस्टच्या अंकात मुंबईलगतच्या रस्त्यावर सापडलेल्या सरकारी तूरडाळीच्या शेकडो रिकाम्या पाकिटांचे छायाचित्र प्रसिद्ध केले. त्यातून सारे काही स्पष्ट होत असताना घटनास्थळी केवळ तीनच पिशव्या आढळल्या, या सरकारी यंत्रणांच्या दाव्यातूनच संबंधितांचे काळेबेरे उघड होते.

आवाहन
तुम्हाला डाळ मिळाली?
सरकारी तूरडाळ तुम्हाला मिळाली का? हे "हो' किंवा "नाही' या स्वरूपात "सकाळ'ला 8888809306 या व्हॉट्‌सऍप क्रमांकावर कळवा.