नांदेड : आयकर खात्यास कर चुकविणार्‍यांना जेरबंद करता येत नाही. त्यामुळे दरवर्षी किचकट तरतुदी आणि पूर्तता करण्याचे ओझे शासनाने प्रामाणिक करदात्यांवर लादले आहे. यात लहान, मध्यम प्रामाणिक व्यापारी भरडले जात आहेत. हा भार सहनशक्तीच्या बाहेर गेला आहे. त्यामुळे जीएसटी, आयकर कायद्याच्या पूर्ततेच्या तरतुदी कमी आणि सुसह्य कराव्यात, अशी मागणी करत देशभरातील व्यापारी, उद्योजक, करसल्लागार संघटनांनी जीएसटी व आयकर विभागांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत निवेदन दिले. सर्वांच्या हाती सुधारणांविषयी फलक झळकत होते.

कोणत्याही सरकारविरोधात हे आंदोलन नसून कर कायद्यातील सुधारणांसाठी आहे, असे करसल्लागार संघटनेचे अध्यक्ष गंगाबिशन कांकर यांनी सांगितले. केंद्र व राज्य सरकारच्या जीएसटी कार्यालयात राज्यकर उपायुक्त राहुल वलसे व सहाय्यक राज्यकर आयुक्त प्रकाश गोपनर यांना निवेदन दिल ते वरिष्ठांकडे पाठवू तसेच आपल्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न करु असे आश्‍वासन त्यांनी दिले.

सर्व व्यापारी, उद्योजक हे व्यापारासोबत खरेदी- विक्री, वसूली, कर्ज, हिशोब, कर कायदे यांची पूर्तता ऑनलाइन करण्यासंदर्भात योग्य माहिती मिळत नाही. गेल्या पाच वर्षात कर कायद्याखालील अनेक तरतुदी जाचक ठरु लागल्या आहेत. त्यामुळे विविध पूर्तता करताना दमछाक होते.

हेही वाचा - पॉक्सो कायद्यासंदर्भात मुंबईच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे सध्या चर्चा घडून येत आहेत

सर्व आर्थिक व्यवहारांची माहिती जीएसटी पोर्टलवरील तक्त्यानुसार दरमहा ठराविक तारखेपूर्वी अपलोड करावी लागते. अंतिम तारीख सुट्टी असली तरी काम करावे लागते. त्यानुसार पोर्टलवर उपलब्ध इनपुट टॅक्स क्रेडिट हिशोब पुस्तकाशी जुळते का हे तपासावे लागले. पुरवठादारांनी माहिती भरली नसेल तर त्यांच्या मागे लागावे लागते. आवक जावक आणि उपलब्ध क्रेडिटनुसार रिटर्न आणि कर भरणा, कुठले क्रेडिट मिळाले व कुठले नाही याचा हिशोब ठेऊन पडताळणी करावी लागते. कॅश लेजर, क्रेडिट लेजर, अव्हेलेबल, युटीलाईज्ड क्रेडिट अजूनही नक्की समजत नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

विक्री केली असो वा नसो माल दुसरीकडे पाठवताना ई- वे बिल काढावे लागते. त्यात चूक झाली तर मोठा भुर्दंड पडतो. कोणालाही त्याचे बिलाचे, कामाचे पैसे देताना टीडीएस पाहावा लागतो, किती टक्के कापायचे हे नेमके माहीत नसते. काही व्यवहाराना टीसीएस लागू होते त्याची माहिती वेगळी ठेवावी लागते. दर महिन्याला सात तारखेपूर्वी टीडीएस, टीसीएसचे पैसे भरायचे. त्याचा वेगळा हिशोब ठेवावा लागतो. दर तीन महिन्यानी रिटर्न भरायचे, प्रत्येकाला १६- हा फॉर्म द्यायचा. हे सारे वेळकाढू काम आहे. वर्ष अखेरीस हिशोब पुस्तके, जीसटी रिटर्न याचा ताळमेळ घालावा लागतो, यामुळे व्यापार्‍यांना त्रास होत आहे.

आयकर, टीडीएस, जीएसटी त्यातील इनपुट क्रेडिटची परिपूर्ण माहिती असणारा हिशोबनीस नसतो. त्यामुळे सल्लागारांची मदत घ्यावी लागते. प्रत्येक कायद्याचे तज्ञ वेगळे असतात. त्यांची मत वेगवेगळी असतात. नक्की काय करायचे समजत नाही. करकायद्यात पूर्व सूचना न देता सतत काही ना काही बदल केले जातात. फॉर्म बदलले जातात. त्याचा मागोवा ठेवावा लागतो.

चूक झाली तर जीसटी रिटर्न दुरुस्त करता येत नाही. आयकर, टीडीएस, जीएसटीची स्वत: दाखल केलेली आणि पुरवठादार आणि ग्राहक यांनी दाखल केलेली माहितीत फरक असेल तर त्याच्या नोटिसा येतात. किचकट तरतुदी लक्षात घेता कर सल्लागारांची मदत घ्यावीच लागते. ते ही अर्धशिक्षित असिस्टंट, क्लार्क, आर्टिकल यांच्यावर अवलंबून असतात. ई- वे बिल बंद करणे, इनपुट क्रेडिट रोखणे, नोंदणी रद्द करणे असे अधिकार दिल्याने या पुढे त्रास वाढणार आहे. त्यामुळे करकायद्यात सुसह्य सुधारणा कराव्यात, अशी एकमुखी मागणी या वेळी करण्यात आली.

यावेळी कर सल्लागार संघटना नांदेडचे अध्यक्ष गंगाबिशन कांकर, सचिव सीए महेश तोतला, ओमप्रकाश कोंडावार, सीए अतुल धूत, सीए विजय कालानी, एॅड सी. बी. दागडिया, बालकृष्ण मोदानी, विवेक साले, शशिकांत खडकीकर, बी. जी. राजे, एम. एम. अली, दीपक शर्मा, दर्शनसिंह कोल्हापुरे, अमोल शर्मा, बालाजी घोरपडे, सुमित नागला, अरविंद बंडेवार, धीरज लड्ढा, सतीश वाकडे, उमेश पेकम, सीए श्याम गंदेवार, निखिल बाहेती, अजमलखान, अशोक भूतडा, कृष्णा सारडा, अमोल खंडारकर, सीए श्याम बंग, ओमप्रकाश कामीनार, कैलाश बाहेती, प्रमोद बाहेती, जीएस रुद्रावर, एस. सी. निरने, सैयद आरिफ अली, शिवाजी अधिक, धीरज शर्मा, सीए अब्दुल कलाम, कौशिक शाह, मोहम्मद शमी उद्दीन, श्यामसुंदर पाटील, दीपक मोदानी इत्यादी सह मोठ्या संखेने कर सल्लागार व सीए उपस्थित होते.