नांदेड - जिल्ह्यात वर्षभरापूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांना निवडणुक आयोगाने दिलेल्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी संबंधित निवडणुक विभागातील अधिकारी, विभागप्रमुख यांना सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे तालुकानिहाय सुनावणीसाठी नियोजन केले आहे. मात्र, काही जणांनी अजूनही टाळाटाळ सुरू केल्यामुळे त्यांचे पद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यावेळी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना ज्या उमेदवाराने राखीव जागेवर निवडणुक लढवत असताना जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसेल अशा उमेदवारांनी निवडून आल्यापासून बारा महिन्याच्या आत जातीचे वैधता प्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक होते. तसे निवडणुक लढवताना राखीव जागेवर निवडणुक लढवणाऱ्या उमेदवाराने शपथपत्र सादर केले होते.

ग्रामपंचायतीचा निकाल घोषित झाल्यापासून राखीव प्रवर्गातून निवडणुक लढवणाऱ्या व्यक्तीने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने निवडणुक विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक तालुक्यातील निवडणुक विभागाच्या वतीने नोटीस बजावून आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे कागदपत्र, प्रमाणपत्रांची जुळवाजुवळ आणि आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी सदस्यांची धावपळ उडाली होती. नोटीस दिलेल्या व्यक्तीमध्ये ग्रामपंचायत सदस्यांसोबतच काही सरपंच, उपसरपंच यांचाही समावेश असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांनी वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर त्यांचेही पद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदस्यांची सध्या धावपळ सुरू असून काहींची धाकधुक वाढली आहे. या प्रकरणामध्ये सुनावणी सुरू करण्यात आली असून जे सुनावणीला हजर राहणार नाहीत किंवा खुलासा सादर करणार नाहीत, अशी सदस्यांना अपात्र ठरविले जाणार आहे. त्यामुळे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सदस्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी देखील काय निर्णय घेणार? याकडे सदस्यांचेही लक्ष लागले आहे.