सांगली : जिल्ह्यातील विशेष कोविड रुग्णालयांमधील सर्व खाटांचे केंद्रीकरण करून प्रशासनाने विशेष डॉक्‍टरांच्या समितीमार्फतच रुग्ण इस्पितळात दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय करण्याची गरज आहे. वाढत्या रूग्णसंख्येमुळे घरीच उपचार घेऊ शकतील अशे रुग्णही भितीपोटी रुग्णालयांमधील जागा अडवून ठेवत आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर कितीही रुग्णालये उभी केली तरी खाटा पुरणार नाहीत आणि गरजू रुग्ण उपचाराविना मृत्यमुखी पडण्याचा धोका आहे. 

आजघडीला संशयित रुग्ण परस्पर शासकीय अथवा खासगी व्यवस्थेमार्फत चाचणी करून परस्पर रुग्णालयांमध्ये दाखल होत आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला नेमक्‍या उपलब्ध जागांची माहिती खूप उशिरा समजते. रुग्णालये ऍडमिट होऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाला सरसकट दाखल करून घेत आहेत. 
रुग्णही ऐनवेळी बेड न मिळाल्यास या भितीपोटी ज्यांची आर्थिक ऐपत आहे अशी मंडळी सरसकट रुग्णालयात दाखल होत आहेत. त्यामुळे जागाच उपलब्ध नाहीत अशी भयावह स्थिती गेले आठ दहा दिवस जिल्ह्यात आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा बैठक घेऊन सौम्य लक्षणे व लक्षणे नसणाऱ्यांना तपासणीनंतर आवश्‍यकतेप्रमाणे "डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर', "कोरोना केअर सेंटर' किंवा होम आयसोलेशनमध्ये उपचाराखाली ठेवावे असे आवाहन केले. त्यासाठी तपासणी पथक व "टास्क फोर्स टीम' ने प्रत्येक हॉस्पीटलमध्ये पाहणी करावी अशा सूचना केली. मुळात वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर दहा दिवसापुर्वी सांगली दौऱ्यावर आलेल्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही जिल्ह्यातील उपलब्ध जागांचे केंद्रीकरण करावे अशी सूचना केली होती. 

हा सारा द्रविडी प्राणायम टाळण्याऐवजी ज्यांची चाचणी पॉझिटीव्ह आली आहे अशा रुग्णांच्या वैद्यकीय व्यवस्थापनाचा निर्णय घेण्यासाठी प्रशासनाने एकत्रित अशी तज्ज्ञ डॉक्‍टरांचे पथक तयार केले पाहिजे. त्या पथकाच्या शिफारशीनुसारच रुग्णाला कोणत्या रुग्णालयात पाठवायचे या निर्णय व्हावा. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व कोविड रुग्णालयांचा तातडीने आढावा घेऊन गरज नसताना रुग्णालयांमधील खाटा अडवून बसलेल्या रुग्णांची रवाणगी हॉटेल, लॉज किंवा होस्टेलमध्ये किंवा गृहअलगीकरणात करावी. तसे केले तर किमान हजार बेड तातडीने रिकामे होतील. 
- माधवराव कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते 

सध्याच्या परिस्थितीत कितीही सुविधा निर्माण केल्या तरी अपुऱ्याच पडतील अशी स्थिती आहे. प्रशासनाची "बेड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम'ही कोलमडली आहे. रूग्णालये सर्रास अनामन रक्कम घेत असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. या नफेखोरीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे.
- शेखर माने, शिवसेना नेते 

प्रत्येक रुग्णाला जनआरोग्य विमा योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तसेच योग्य रुग्णालाच दाखल करण्याचा निर्णय प्रशासन आणि ज्येष्ठ डॉक्‍टरांची मध्यवर्ती समितीने केला पाहिजे. ही समिती अनेक डॉक्‍टर्स व अधिकाऱ्याची असू शकेल. ती अखंड 24 तास कार्यरत असेल. साकल्याने विचार करून ती निर्णय घेईल. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने निर्णय केला पाहिजे. 
- डॉ. राजेंद्र भागवत 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार