सांगली : दिलेले बांधकाम परवाने, मंजूर केलेले गुंठेवारी लेआऊट, दिलेल्या वीज जोडण्या, नळ जोडण्या यातील तफावत शोधली तरी महापालिका क्षेत्रातील घरपट्टी नोंद असलेल्याच मालमत्ता सापडू शकतात. "आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय' अशी महापालिकेच्या कारभाराची अवस्था आहे. वर्षभर झोपा काढणारी प्रशासकीय यंत्रणा मार्चअखेरीला करवसुली चारपट्टी नोंद नसलेल्या मालमत्तांची शोध मोहीम राबवण्याचा वार्षिक उरूस मात्र सुरू असतो. गेल्या दहा वर्षांपासून मालमत्तांचा मूल्यांकन सर्व्हेच झालेला नाही.

नुकताच घरपट्टी नोंद नसलेल्या 16 हजार 992 नव्या मालमत्तांचा शोध पालिकेला लागला आहे. शोध मोहिमेंतर्गत 95 हजार घरांचा सर्व्हे झाला. त्यात रहिवासी 4620, वाणिज्य 1264, खुले भूखंड 11108 अशा नव्या मालमत्ता सापडल्या. सध्या घरपट्टीसह नळ कनेक्‍शनधारकांचाही सर्व्हे सुरू आहे. तीन शहरांचे 147 भाग तयार केलेत. 46 हजार 998 जणांकडे नळ जोडल्याचे आढळून आले. 49 हजार मालमत्तांकडे नळ जोडणी नाही. अद्याप 42 हजार मालमत्तांचा सर्व्हे झाला नाही. गतवर्षीही नव्या 4 हजार 74 नव्या मालमत्ता आढळल्या होत्या. त्यातून महापालिकेला 4 कोटी 64 लाखांचे उत्पन्न वाढल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. 

खरेतर शहरातील मालमत्तांचा शोध घेणे रॉकेट सायन्स नाही. अद्ययावत तंत्रज्ञानाने आज परग्रहावरील हालचाली टिपल्या जात आहेत. महापालिकेला मात्र आपल्या कार्यक्षेत्रात बांधकाम परवाने घेऊन, नळ जोडणी घेतलेल्या, वीज जोडणी घेतलेल्या मालमत्तांचा शोध लागत नाही. त्याचा शोध घेण्यासाठी दरवर्षी मार्चमध्ये स्पीकर लावून मोहिमा काढाव्या लागतात. याच विभागातील कर्मचाऱ्यांवर महापालिकाच गुन्हे दाखल करीत असते. वर्षानुवर्षे हाच प्रकार सुरू असताना पालिका यंत्रणा ढिम्मपणे त्यात सुधारणेचे कोणतेही पाऊल मात्र उचलत नाही. 

महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचा दर चार वर्षांनी सर्व्हे करावा असा शासन आदेश आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीनही शहरांतील मालमत्तांचा यापूर्वीचा सर्व्हे 2008 मध्ये झाला आणि त्यानुसार अंमलबजावणी 2009 मध्ये झाली. त्यामुळे अजूनही महापालिका क्षेत्रात कागदोपत्री 1 लाख तीस हजार मालमत्ता नोंद आहेत. 2002 पासून 20 हजारांपेक्षा अधिक गुंठेवारीचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. एका प्रस्तावामध्ये सरासरी दहा ते पंधरा मालमत्तांचे नियमितीकरण झाले आहे. म्हणजे केवळ गुंठेवारीतून दोन ते अडीच लाख मालमत्ता घरपट्टी विभागाच्या रेकॉर्डवर यायला हव्यात. यातून महापालिकेतील अनागोंदी लक्षात यावी. 

असमन्वय हेच अनागोंदीचे कारण

सर्व्हेसाठी खासगी एजन्सी नियुक्तीचा प्रस्ताव आजवर अनेकदा चर्चेत आला. मात्र अशी एजन्सी नियुक्त करण्यात घरपट्टी विभागालाच स्वारस्य नाही. तशी कायद्यात तरतूदही आहे. बांधकाम परवाना देतानाच नगररचना विभागाने संबंधित मालमत्तेची माहिती घरपट्टी विभागाला कळवणे बंधनकारक आहे. परवान्यावर तसे नमूदही केलेले असते. तेच पाणी पुरवठा विभागाबाबतही असते. या सर्वच विभागांमधील हेतूपूर्वक असमन्वय हेच अनागोंदीचे कारण आहे. 
- रवींद्र चव्हाण, वास्तुरचनाकार 
 

सर्वच मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन होईल

अपार्टमेंटस्‌नाच फक्त बांधकाम पूर्तता प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर घरपट्टी नोंदणी करता येते. तथापि अशा अपार्टमेंटस्‌ना तिप्पट घरपट्टी लावण्याची तरतूद आहे. नगररचना विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या यादीनुसार आम्ही संबंधित मालमत्तेवर घरपट्टी आकारत असतो. "जीआय मॅपिंग'द्वारे मालमत्ता मूल्यांकन सर्व्हेचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला असून लवकरच सर्वच मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन होईल. 
- नितीन शिंदे, कर निर्धारक व संकलक 

संपादन : युवराज यादव