सोलापूर : राज्यात दिवसेंदिवस पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत असून सद्यःस्थितीत साडेतीन हजार गावांसह सात हजार वाड्या-वस्त्यांवर चार हजार 200 टॅंकर सुरू आहेत. दुसरीकडे शासनाच्या घरकूल योजनेलाही दुष्काळाच्या झळा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत असून 2018-19 साठी शासनाने दिलेल्या साडेसहा लाखांच्या उद्दिष्टांपैकी केवळ 15 हजार घरांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

राज्यातील बेघरांना विविध योजनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून हक्‍काची घरे बांधून दिली जात आहेत. 2022 पर्यंत देशातील प्रत्येक बेघरांना घरे बांधून दिली जाणार आहेत. परंतु, सध्या पाणी आणि वाळूटंचाईचा सामना या लाभार्थींना करावा लागत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे पर्यावरण विभागाची मंजुरी वेळेवर मिळत नसून दुसरीकडे सोलापूर, उस्मानाबाद, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सांगली, पुणे, यवतमाळ, बीड या जिल्ह्यांत घरकूल बांधणीचे अनेक कृती आराखडेही मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आता अधिकारी व कर्मचारी लोकसभा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असून आगामी काळात विधानसभा निवडणूक जाहीर होईल. या पार्श्‍वभूमीवर बेघरांना त्यांच्या स्वप्नातील घर कधीपर्यंत मिळणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

शहरातील म्हाडा, वैयक्‍तिक लाभार्थी आणि नगरपालिका व महापालिका हद्दीत 2018-19 साठी सरकारने 6.50 लाख घरकुलांचे उद्दिष्टे दिले. साडेदहा लाख घरकुलांना मंजुरीही देण्यात आली. परंतु, पर्यावरण विभागाची मंजुरी, कृती आराखड्यासाठी विलंब लागत आहे. त्यामुळे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागत असून पाणी व वाळूचाही तुटवडा जाणवत आहे. 
- दिलीप मुगळकर, राज्य समन्वयक, म्हाडा 

राज्यातील घरकूल स्थिती 
2018-19 चे उद्दिष्टे 
6.50 लाख 
घरकुलांना मंजुरी 
10.50 लाख 
बांधकाम पूर्ण 
14,930 
रखडलेली घरकुले 
4.27 लाख