सांगली - गांजा, अफू, चरससह नशेच्या वस्तूंच्या बाजाराला सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशाने हाय व्होल्टेज झटका बसला आहे. कायद्यात पळवाटा शोधून गुन्हेगारांना अभय मिळावे, अशी व्यवस्था करणाऱ्या सर्व यंत्रणांची या कायद्याने नाकेबंदी केली आहे. विशेष म्हणजे नशेचा जप्त माल गायब करण्याचे "जादू तंत्र' कायमचे बंद करणारा जालीम उपाय लागू करण्यात आला असून सर्व माल जिल्हा पोलिस मुख्यालयात एका छताखाली ठेवला जाणार आहे. जिल्ह्यात या नव्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. 

पोलिसांनी जप्त केलेल्या नशेच्या वस्तूचं पुढे काय होतं? असा एक संशय निर्माण करणारा प्रश्‍न नेहमीच विचारला जातो. मुंबईसह काही बड्या शहरांत अशा वस्तू पोलिसांच्या ताब्यातून बाहेर काढल्या गेल्याचे प्रकरण पुढे आले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नवे आदेश दिले आहेत. पॅकिंग, नमुने, जबाबदारी निश्‍चितीची देशव्यापी आचारसंहिता निश्‍चित केली आहे. नशेच्या वस्तू आणि मनावर परिणाम करणाऱ्या बंदी असलेल्या औषधांच्या जप्तीनंतर विविध राज्यांतील पोलिस दलातील अधिकारी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याची हाताळणी करतात, काही प्रकरणांत गुन्हेगारांना अभय मिळावे, अशा पळवाटा शोधल्या जातात, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. साठा जप्ती, नमुने घेण्याची पद्धत, वजन, प्रयोगशाळेतील तपासणी, सीलबंदची पद्धत यात फरक आढळल्यास गुन्हेगारांचे वकील त्याची चिरफाड करतात. त्याला आता चाप बसेल. 

या वस्तू नष्ट करण्याबाबत सुसूत्रता, विश्‍वासार्हता जपण्यासाठी समितीची रचना केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या समावेशाबाबत स्पष्ट सूचना आहेत. ही समिती तीन सदस्यीय आहे. जिल्ह्यात पोलिसांची या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली असून पोलिस मुख्यालयात यासाठी स्वतंत्र खोली तयार करण्यात आली आहे. सध्या या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणांत गांजा ठेवला आहे. 

काही महत्त्वाचे नियम 
* ड्रग्ज जप्तीच्या ठिकाणीच काळजीपूर्वक वजन करून सॅम्पल घ्यावेत. 
* प्रयोगशाळेतील तपासणीचे नमुने पंचांसमोर व दोन ठिकाणी घ्यावेत. 
* गांजा, चरसचे किमान 24 ग्रॅम व इतर ड्रग्जचे 5 ग्रॅमचे नमुने घ्यावेत. 
* केंद्र व राज्य सरकारची गोदामी यासाठी वापराला द्यावीत. 
* दुहेरी सीलबंद करून हे गोदाम सुरक्षितपणे बंद करावे. 
* छाप्यानंतर 48 तासांच्या आत वस्तू गोदामात सीलबंद व्हाव्यात. 
* गोदामातील प्रत्येक हालचालीची नोंद तेथील वहीत नमूद करणे बंधनकारक. 

""नशेच्या आहारी जाणे हा एकेरी मार्ग आहे, त्यातून बाहेर पडणे कठीण असते. त्यामुळे तरुणाईला त्यापासून दूर ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून जे काही करता येईल, ते आम्ही करतोय. नव्या नियमाने नशा बाजारातील गुन्हेगारांना न्यायालयासमोर हजर करताना अधिक ठोस व भक्कम पद्धतीचे पुरावे तयार असतील.'' 
दत्तात्रय शिंदे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक. 

""सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात पोलिस मुख्यालयात एका खोलीत नशेच्या वस्तूंचा साठा केला जात आहे. आम्ही नव्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे.'' 
बाजीराव पाटील,  पोलिस निरीक्षक, एलसीबी.