सोलापूर- परराज्यातील बाजारपेठ लांब असल्याने त्याठिकाणचा वाहतूक खर्च शेतकऱ्यांना परवडत नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही त्यांना आपला माल पाठविता येत नाही. त्यासाठीच आता महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्यावतीने परराज्यात फळे-भाजीपाला पाठविण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. 750 किलोमीटरपेक्षा जास्त वाहतुकीसाठी 30 हजारांपासून ते 75 हजारापर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. 

महाराष्ट्रातून शेतमालाच्या आंतरराज्यीय व्यापारास चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. पुढील सहा महिन्यांसाठी रस्ते वाहतूक भाड्यासाठी ही योजना आहे. योजना केवळ रस्ते वाहतुकीद्वारे शेतमाल प्रत्यक्षात विक्री करणाऱ्या व्यवहारासाठी आहे. राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळविण्यास पात्र आहेत. तो माल त्यांनी स्वःता उत्पादित केलेला असावा. यासाठी संस्थेने पणन मंडळाची पूर्वमान्यता घ्यायची आहे.

सदर योजना आंबा, केळी, डाळिंब, द्राक्षे, संत्रा, मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आले व भाजीपाला पिकांसाठी लागू राहील. 750 ते एक हजार किलोमीटरसाठी 30 हजार, एक हजार एक ते दीड हजार किलोमीटरसाठी 40 हजार, दीड हजार ते दोन हजार किलोमीटरसाठी 50 हजार, दोन हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरासाठी 60 हजार, सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅंड, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय व त्रिपुरा या राज्यासाठी 75 हजार रुपयांपैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदान म्हणून दिली जाईल.

750 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावरील वाहतुकीस अनुदान मिळणार नाही. मालाची गुणवत्ता नसल्याने माल विकला न गेल्यास वाहतूक अनुदान मिळणार नाही. अनुदान देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळास राहतील. मालाची विक्री झाल्यानंतर अनुदानाचे प्रस्ताव 30 दिवसात विभागीय कार्यालयात द्यायचे आहेत. या योजनेचा लाभ राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांनी घेण्याचे आवाहन पणनचे कार्यकारी संचालक सुनिल पवार यांनी केले आहे. 

राज्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. शेतमालाच्या आंतरराज्यीय व्यापारास चालना देण्याच्या दृष्टीने वाहतूक खर्चाला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. - सुभाष देशमुख, पणनमंत्री.