सोलापूर - आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे आपणच कैवारी असल्याचा आव आणत राज्य सरकारतर्फे अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या "गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने'कडे सरकारच उदासीन आहे. 2016-17 व 2017-18 या दोन वर्षांतील राज्यातील तब्बल एक हजार 15 प्रकरणांना विमा कंपनीकडून मान्यताच मिळाली नसून त्याकडे सरकारचे लक्ष नाही.

मागील दोन वर्षांत ओरिएंटल विमा कंपनीकडे राज्यातील तीन हजार 649 शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी दावे दाखल केले आहेत. त्यापैकी एक हजार 698 प्रकरणांचा लाभ संबंधित शेतकऱ्यांना मिळाला आहेत. मात्र, उर्वरित दावे अद्यापही विमा कंपनीच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने सोलापूरमधील 44, कोल्हापुरातील 42, सांगलीमधील 34, साताऱ्यातील 37, पुण्यातील 37, नागपूरमधील 38, नगरमधील 45 प्रस्तावांचा समावेश आहे.

शेती करताना होणारा अपघात किंवा रस्त्यांवरील अपघातात जखमी अथवा मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत दोन लाखांचे विमासंरक्षण दिले जाते; परंतु त्याचा लाभ वेळेवर शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने या विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्‍त केली आहे. अनेकजण जिल्हा व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात हेलपाटे मारतात. मात्र, त्यांच्याकडून विमा कंपनीकडे बोट दाखविले जाते.

(2016-17)
एकूण प्रस्ताव - 3,400
प्रलंबित प्रस्ताव - 875
मंजूर प्रस्ताव - 1558
त्रुटी - 967

(2017-18)
एकूण प्रस्ताव - 249
प्रलंबित प्रस्ताव - 140
त्रुटीचे प्रस्ताव - 109