कोल्हापूर - अडचणीतील साखर उद्योगाला दिलासा देताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज प्रतिटन गाळपास ५५ रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यात या हंगामात २१३ लाख टन गाळप झाले. त्यामुळे जिल्ह्याला ७३ कोटी रुपये मिळण्याची शक्‍यता आहे. यातून निर्यात होणाऱ्या साखरेला कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रतिक्विंटल अंदाजे ६०० रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

यंदाच्या साखर हंगामात साखरेचे उत्पादन अंदाजापेक्षा जास्त झाले. उत्पादन जास्त, कोसळलेले दर आणि तरीही मागणी कमी, यामुळे साखर उद्योग अर्थिक अरिष्टात सापडला आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्राने देशभरातून २० लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला; पण जागतिक बाजारपेठेतही साखरेचे दर कोसळल्याने कारखानदारांनी साखर निर्यात केली नाही. सप्टेंबर २०१८ पर्यंत ही साखर निर्यात करावी लागणार आहे. तसा कारखानानिहाय कोटा ठरवून दिला आहे. मिळणारी रक्कम कारखान्यांच्या एफआरपीतून वजा होणार असल्याने कारखान्यांनाही काही अंशी दिलासा मिळाला. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षेखालील आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली.

असे असेल निर्यात अनुदानाचे सूत्र
एखाद्या कारखान्याचे यंदा ८ लाख टन गाळप झाले असेल तर त्यापोटी ४ कोटी ४० लाख रुपये केंद्राकडून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल. या जमा रकमेला त्या कारखान्याच्या निर्यात साखरेच्या कोट्याने भागल्यानंतर येणारी रक्कम ही साखर निर्यातीपोटीचे प्रतिक्विंटल अनुदान असेल. या सूत्रानुसार जिल्ह्यातील कारखान्यांना प्रतिक्विंटल ६०० ते ७०० रुपये मिळतील.