कोल्हापूर : जिल्हा बँकेच्या ज्या शाखेत अपहार झाला आहे, त्याच्याशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी येत्या आठ दिवसांत अपहाराची रक्कम भरली नाही, तर या प्रकरणाशी संबंधित सर्वांवर फौजदारी दाखल करण्याचा इशारा बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिला. हा अपहार होत असताना पैसे वर्ग करण्यासाठी सह्या करणारे, चलन करणारे अधिकारी, शाखाधिकारी यांच्यावरही ही कारवाई होईल, असेही ते म्हणाले. 

बँकेच्या लक्ष्मीपुरी शाखेतील अपहाराबाबत ते बोलत होते. ते म्हणाले, की या अपहाराची चौकशी सुरू आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना अपहाराची रक्कम भरण्यासाठी आठ दिवसांचा अवधी दिला जाईल. तोपर्यंत पैसे भरले नाहीत तर मात्र फौजदारी कारवाई अटळ आहे. या अपहारातील निश्‍चित रक्‍कम पुढे आलेली नाही. संशयित अधिकारी रुग्णालयात आहेत. दुसऱ्याच्या नावांवरील पैसे काढत असताना त्याचे चलन पास करणारे, त्याला मंजुरी देणारेही तेवढेच दोषी आहेत. म्हणून अपहाराशी संबंधित जे जे अधिकारी, कर्मचारी असतील त्यांच्यावर फौजदारी करण्यात येईल. 

ते म्हणाले, की शासनाने कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाइन भरून घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. हा निर्णय आता मागे घेतला जाणार नाही. पण, जिल्ह्यातील एकही शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हा बँकेमार्फत शाखास्तरावर किंवा अन्य यंत्रणेतून हे अर्ज भरून घेण्यासाठी स्वतंत्र योजना सुरू करण्याचा विचार आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत त्याचे नियोजन निश्‍चित होईल. 

मुश्रीफ म्हणाले, की पंतप्रधान पीकविमा योजना जिल्ह्यात ऐच्छिक केली आहे. ही योजना सक्तीची न करता ऐच्छिक करावी, अशी कर्जदार शेतकऱ्यांची मागणी होती. त्यास अनुसरून आज झालेल्या संचालकांच्या बैठकीत ही योजना ऐच्छिक ठेवली आहे. या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना पैसे भरून घेण्यासाठी उद्या (ता. 30) बँकेला सुटी असली, तरी मुख्य कार्यालयासह सर्व शाखा सुरूच राहणार आहेत. 

चव्हाण यांना मुदतवाढ 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण यांना संचालक मंडळाचा पुढील निर्णय होईपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भातील सर्व अधिकार संचालकांनी मला दिल्याचे श्री. मुश्रीफ यांनी या वेळी सांगितले. 

मुख्यमंत्र्यांचा स्वभाव बदलला 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मी एकाच वेळी आमदार झालो. आमदार असताना श्री. फडणवीस यांचा स्वभाव चांगला होता. पण, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ते हेकट स्वभावाचे झाले आहेत. त्यांच्या स्वभावात मोठा फरक पडला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाइन भरून घेण्याच्या निर्णयात ते बदल करणार नाहीत, असा टोलाही मुश्रीफ यांनी लगावला.