कोल्हापूर : राज्यातील भौगोलिक मानांकन (जीआय) प्राप्त २४ कृषी उत्पादनांची नोंदणी, प्रचार व प्रसिद्धी, बाजार साखळी विकसित करण्यासाठी राज्य कृषी पणन विभागातर्फे चार योजना राबविण्यात येतील. यात जीआय मानांकनप्राप्त कोल्हापुरी गुळाचाही समावेश आहे. त्याचा लाभ येथील गूळ उत्पादक 
शेतकऱ्यांनाही होईल. 

कोल्हापूरचा गुळ, सांगलीतील बेदाणे, महाबळेश्‍वरची स्टॉबेरी, कोरेगावचा वाघ्या घेवडा असा राज्यातील २४ उत्पादनांना जीआय मानांकन व चिन्हांकन मिळाले आहे. त्याचा प्रत्यक्ष वापर किंवा शेतकऱ्यांना अर्थिक लाभ घेता येणे अनेकदा अशक्‍य झाल्याचे दिसते. मात्र याच मानांकन प्राप्त उत्पादनांची बाजार पेठ चांगल्या प्रकारे विकसीत करून त्याच चांगला अर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी पणन मंडळाने पुढाकार घेतला आहे. यात भौगोलीक चिन्हांकन, मानांकनाबाबत शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचवली जाईल. त्याव्दारे प्रत्यक्ष मानांकन प्राप्त उत्पादने जास्त संख्येने बाजारात येतील असा प्रयत्न आहे. त्यासाठी पुढील चार योजना आहेत. 

योजना अशा : 
  भौगोलिक चिन्हांकन व मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या प्रचारांसाठी कार्यक्रम आयोजन अनुदान योजना आहे. एक दिवसाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थांना आयोजीत करता येणार आहे. त्यासाठी दहा हजार रूपयांचे अनुदान आहे. तालुका क्षेत्रात तीन तर जिल्हाक्षेत्रात १५ कार्यक्रम घेता येतील. 

  उत्पादन नोंदणी शुल्क प्रोत्साहनपर अनुदान योजना

मानांकन प्राप्त उत्पादनांच्या नोंदणीसाठी शासकीय शुल्कात ५० टक्के सवलत अथवा प्रतिलाभार्थी ८०० रूपये सवलत दिली 
जाणार आहे. 

  भौगोलिक मानांकन प्राप्त उत्पादनांची बाजार साखळी विकसीत करण्यासाठी उत्पादनाची चिन्हासह विक्री करण्यासाठी बाजारात विक्रीत करणे यात पॅंकिग, लेबलींग, ब्रॅण्डींग, बार कोड, संकेत स्थळ बनवण्याकरीता येणाऱ्या खर्चाची ५० टक्के किंवा जास्ती जास्त तीन लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य कृषी उत्पादनांची मालकी असणाऱ्या संस्थेस दिले जाणार आहे.  

हेही वाचा- आरक्षण सोडतीवर अनेकांचे भवितव्य ; महापालिका निवडणुकीचे आरक्षण बदलणार -

  कृषी पणन मंडळाच्या फळे व कृषी माल महोत्सवात मानांकन प्राप्त उत्पादनांच्या विक्रीसाठी महोत्सवातील स्टॉल्सच्या शुल्कात अर्थसहाय्य योजना ः

मानांकन प्राप्त उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी कृषीमाल महोत्सव भरविला जातो. यात प्रती स्टॉल्स तीन हजार रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. 
वरील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या संस्था व मालकांना राज्य पणन मंडळाच्या मुख्यालयाशी संपर्क साधून अधिक माहिती घेता येणार आहे तसेच प्रस्तावही सादर करता येतील, अशी माहिती पणन विभागाचे विभागीय व्यवस्थापक सुभाष घुले यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

संपादन - अर्चना बनगे