कोल्हापूर : शाळा अपात्रतेचा निर्णय मागे घ्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील मंजूर पुरवणी निधीचे शाळांना तत्काळ वाटप करा. उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान घोषित करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी आज महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीने राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळासमोर आंदोलन केले. 20 मार्च पर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर कोल्हापूर ते मुंबई असा मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला. मागण्याचे निवेदन शिक्षण मंडळांच्या अध्यक्षांना दिले.

निवेदनातील म्हटले आहे, अनुदानास पात्र शाळांची तपासणी करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने 14 ऑक्‍टोबर 2020 च्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. कोल्हापूर विभागातील शाळांची तपासणी करण्यासाठी राज्य तपासणी पथक 11 जानेवारी 2021 कोल्हापुरात आले. 12 ते 15 जानेवारी 2021 या कालावधीत त्यांनी तपासणी केली. तापसणी केलेली असताना नंतर कागपत्रे नाहीत असा ठपका ठेऊन 110 उच्च माध्यमिक शाळांना वगळून त्यांनी अन्याय केला. तपासणी मध्ये पारदर्शकता नाही अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे शासनाने अपात्र शाळांबाबतचा निर्णय मागे घेतला नाही. तर शनिवारी 20 मार्च पासून मशाल, तलवार आणि कोल्हापुरी चप्पल घेऊन मुंबईला मोर्चा काढणार आहे. असा इशारा निवेदनात दिला आहे. 

यावेळी कृती समितीचे विभागीय अध्यक्ष रत्नाकर माळी, खंडेराव जगदाळे, एम.एन.पाटील, बाजीराव बरके, नंदकुमार पाटील, एस. डी. अजेटराव, संतोष कांबळे, उदय पाटील, के. के. पाटील, पांडुरंग गावडे, मनीषा माळी, वीना पोतदार, सुमन पाटील यांच्यासह शिक्षक-शिक्षका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

मागण्या पुढीलप्रमाणे 
- एकदा अनुदानास पात्र ठरलेली शाळा पुन्हा अपत्रा ठरवू नये. यासाठी अपात्र शाळा करण्याचा निर्णय रद्द करा. 
- अर्थसंकल्पाच्या पूरवणी निधीचे तात्काळ वाटप करा. त्यातून विनाअनुदानीत शिक्षकांचे पगार करा. 
- अघोषीत शाळांना अनुदान तात्काळ द्या. 
- शाळा तपासणी पथकातील दोषी सदस्यांवर कारवाई करा. 
- कोल्हापूर, मुंबई विभागावर अन्याय करणाऱ्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यावर कारवाई करा. 

संपादन- अर्चना बनगे