कोल्हापूरः महापालिकेत झालेल्या घरफाळा घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने आणि याची खरी पाळेमुळे शोधून काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी, उपायुक्त निखिल मोरे यांनी पुन्हा एक नवी समिती नेमली असून या समितीमध्ये सहाय्यक आयुक्त अवधूत कुंभार, वरिष्ठ लेखापरिक्षक दिपक कुंभार, सिस्टीम मॅनेजर यशपाल रजपूत आणि घरफाळा विभाग प्रभारी अधिक्षक दिपक सोळंकी यांचा यामध्ये समावेश आहे.
कोल्हापूर महापालिकेच्या घरफाळा विभागात गैरव्यवहार असल्याच्या तक्रारी महापालिकेला प्राप्त झाल्या होत्या. शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार, कॉमन मॅन संघटनेचे अध्यक्ष ऍड.बाबा इंदूलकर,माहिती अधिकारी कार्यकर्ते दिलीप पाटील, नगरसेवक प्रा.जयंत पाटील यांनी या तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारपैकी 14 तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आले होते. या चौदा तक्रारीत सुमारे तीन कोटीहून जादा रकमेच्या बेकायदा सवलती देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात कारवाईचा तगादा लावल्यानंतर महापालिका आयुक्त डॉ. कलशेट्टी यांनी चौघांना निलंबीत केले. चौकशी अहवाल आल्यानंतर घोटाळ्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली. व्यावसायिक कूळ वापरातील मिळकतींच्या मापात पाप दाखवून अथवा कागदपत्रांचा खेळ करुन संगणकप्रणालीत मोठा बदल करुन हा घोटाळा झाला आहे. या प्रकरणात आलेल्या अनेक तक्रारींचाही आता निपटारा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नव्याने एक समिती नेमली असून त्यामध्ये वरिष्ट अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. 
महापालिकेच्या घरफाळा विभागात 1 एप्रिल 2014 ते 31 मार्च 2020 पर्यंत महापालिकेने घरफाळा नव्याने आकारणी केलेल्या सर्व इमारतींचे फेरसर्व्हेक्षण होणार आहे. घरफाळा बिलातील दुरुस्ती, चुकीच्या आकारणीची दुरुस्ती, घरफाळा लावण्याची पध्दती, पाचशे चौरस फुटावरील कर आकारणीची सर्व प्रकरणांचा या चौकशीत फेरआढावा घेतला जाणार आहे. गेल्या सहा वर्षाची प्रकरणे फेरतपासली जाणार असल्याने या घोटाळ्याची व्याप्ती आणखीन वाढते की काय?याबाबत आता उलटसुलट बोलले जात आहेत.

वरिष्ट अधिकारी नामानिराळे कसे? 
घरफाळा विभागात झालेल्या घोटाळ्यासाठी कनिष्ट अधिकाऱ्यांना दानीला देण्यात आले असले तरी या प्रकरणात वरिष्ट अधिकारी काय जबाबदारी घेणार आहेत की नाही? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेत नव्याने उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी आले की, पाणीपुरवठा, घरफाळा, नगररचना विभागाचा कार्यभार आपल्याकडे घेण्यासाठी त्यांची धडपड असते. पण अशा महत्वाच्या प्रकरणाची जबाबदारी घ्यायला मात्र ते पुढे सरसावत नाहीत. चीफ ऑडीटर दर्जाचे एक पदही महापालिकेत आहे. पण एवढा मोठा घोटाळा होउन ही या अधिकाऱ्यांच्या ध्यानात हा प्रकरा का आला नाही. या विभागाचे ऑडीट का झाले नाही?हे प्रश्‍नदेखील यानिमित्ताने चर्चेत येणार आहेत.