gad१०७.jpg
८१८४२
गडहिंग्लज : पालिकेने वाढीव हद्दीचा विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे.
------------------------------------------------
खासगी जमिनींवर आरक्षणांची कुऱ्‍हाड
हरकतींचा पडणार पाऊस?; गडहिंग्लज वाढीव हद्दीचा विकास आराखडा प्रसिद्ध
अजित माद्याळे : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. १० : शहराच्या वाढीव हद्दीचा विकास आराखड्यातील आरक्षणांमुळे खासगी जमीन मालकांवर संकट कोसळले आहे. २४ पैकी तब्बल २२ आरक्षणे खासगी जमिनीवर टाकली आहेत. केवळ दोन आरक्षणे कृषी विभागाच्या सरकारी जमिनीवर आहेत. वाढीव हद्दीत सरकारी गायरान नसल्याने आरक्षणासाठी खासगी जमिनी टार्गेट केल्याने आता या आराखड्यावर हरकतींचा पाऊस पडण्याचे संकेत मिळत आहेत.
तीन वर्षांपूर्वी शहराची हद्दवाढ झाली. गतवर्षीपासून सहाय्यक नगररचना संचालकांच्या मार्गदर्शनाने या आराखड्याचे काम सुरू होते. पूर्ण झालेला हा आराखडा मुख्याधिकारी स्वरुप खारगे यांनी पालिका कार्यालयात प्रसिद्ध केला आहे. तो पाहण्यासाठी नागरिकांसह शेतकरी गर्दी करीत आहेत. वाढीव हद्दीच्या ४.६१ चौ. किलोमीटर क्षेत्राचा हा आराखडा आहे. त्यामध्ये रहिवास (यलो) आणि नाविकास (ग्रीन) क्षेत्राची विभागणी केली आहे. २०४६ पर्यंतची लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून आवश्यक सुविधांचे आरक्षणे निश्‍चित केली आहेत. दरम्यान, आराखडा प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवस नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. खासगी जमिनीवरील आरक्षणांमुळे संबंधित जमीन मालकांची चलबिचलता वाढली आहे. ही आरक्षणे विकसित करताना पालिकेकडून मोबदला मिळत असला तरी तोपर्यंत या आरक्षित जमिनीत कोणत्याच व्यावहारिक हालचाली करता येत नसल्याने जमीन मालक हवालदिल झालेत.
----------------
* कोणती आहेत आरक्षणे (कंसात संख्या)
प्राथमिक (२), माध्यमिक शाळा (२), उद्याने (३), भाजी मार्केट (१), अग्निशमन दल (२), प्ले ग्राऊंड (४), शॉपिंग सेंटर (१), कत्तलखाना (१), कचरा डंपिंग ग्राऊंड (१), दफनभूमी (१), स्मशानभूमी (१), अर्बन हेल्थ सेंटर (१), एसटीपी (३), डिस्पेन्सरी (१).

* बेघरांच्या घरकूलसाठी आरक्षण
शहरामध्ये बेघरांसाठी घरकूल योजना राबवण्यासाठी कुठेही रिकामी जागा नव्हती. आता त्यासाठी वाढीव हद्दीच्या आराखड्यात वडरगे रोडवरील कृषी विभागाची सरकारी जागा आरक्षित केली आहे. याच जागेशेजारी प्राथमिक शाळेचेही आरक्षण आहे. ही दोन आरक्षणे वगळता सर्व आरक्षणे खासगी जमिनीवर आहेत.

* ले-आऊटच्या जमिनी वाचल्या...
आराखड्यापूर्वी नगररचना खात्याकडून ले-आऊट केलेल्या खासगी जमिनी आरक्षणापासून वाचल्या आहेत. रिकाम्या खासगी जागांवरच आरक्षणाची कुऱ्‍हाड कोसळली आहे. विशेष म्हणजे आराखड्यात रस्ते व इतर आरक्षणे टाकताना अस्तित्वातील घरांना कोणताही धोका नगररचनाकारांनी पोहोचवलेला नाही.

* यलो बेल्ट झाला ग्रीन...
प्रादेशिक आराखड्यात (नागरी संकूल) नदीच्या बाजूला काही ठिकाणी यलो बेल्ट दाखवला होता. दरम्यान, महापुरानंतर पूररेषा बदलली. यामुळे यलो बेल्ट असूनही रहिवाससाठी काहीच उपयोग नव्हता. म्हणून भडगाव रोडच्या बाजूने असलेला हा यलो बेल्ट वाढीव हद्दीच्या नव्या आराखड्यात ग्रीन केला असून त्या बदल्यात बड्याचीवाडीच्या दिशेला यलो बेल्ट वाढवल्याचे नगर अभियंता सुधीर पोतदार यांनी सांगितले.

* अडीच एकरावर उद्यान ?
आराखड्यात तीन उद्याने असून त्यातील एका उद्यानाचे आरक्षण तब्बल अडीच एकराहून अधिक खासगी क्षेत्रावर टाकले आहे. याशिवाय नियमित पूर येणाऱ्‍या रेषेच्या आत (ब्ल्यू लाईन) डंपिंग ग्राऊंड व दफनभूमीचे आरक्षण आहे. या तिन्ही आरक्षणांबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.