कोल्हापूर : ‘करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मूर्तीची (Ambabai idol) पाहणी करून चार एप्रिलपर्यंत उपाययोजनांबाबतचा अहवाल पुरातत्त्व खात्याचे (Archaeology Department) निवृत्त अधीक्षक विलास मांगीराज व आर. एस. त्र्यंबके यांनी सादर करावा,’ असा आदेश दिवाणी न्यायाधीश व्ही. डी. भोसले यांनी दिला आहे. याबाबतची माहिती श्रीपूजक गजानन मुनीश्वर यांनी दिली.

मूर्तीच्या जीर्णत्वाविषयी अनेकदा चर्चा होतात. अशा परिस्थितीमध्ये मूर्तीची नाजूक अवस्था लक्षात घेता मूर्तीचे तातडीने संवर्धन करावे; अन्यथा पुरातत्त्व खात्याच्या निवृत्त तज्ज्ञांकडून मूर्तीचे संवर्धन करून घेण्यास परवानगी मिळावी, अशा मागणीचा दावा मुनीश्वर यांनी २०२२ मध्ये दाखल केला आहे.

या दाव्यात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती (West Maharashtra Devasthan Committee), जिल्हा प्रशासन, राज्य पुरातत्त्व विभाग, केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग यांना प्रतिवादी केले आहे, तर ॲड. प्रसन्न मालेकर व प्रजासत्ताक संस्थेचे दिलीप देसाई प्रतिवादी म्हणून हजर झाले आहेत.

श्री अंबाबाईच्या मूर्तीवरील वज्रलेप गळून पडल्याने शासनाने १९९९ मध्ये वज्रलेप करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला आक्षेप म्हणून न्यायालयीन दावे दाखल झाल्यानंतर सर्व वादी-प्रतिवादींची तडजोड होऊन २०१५ मध्ये पुरातत्त्व खात्याने मूर्तीचे रासायनिक संवर्धन करावे, असे ठरवले. त्याप्रमाणे राज्य पुरातत्त्व खात्याच्या मदतीने केंद्रीय खात्याने २०१५ मध्ये मूर्तीचे रासायनिक संवर्धन केले; मात्र या संवर्धनातील त्रुटी लगेचच दिसू लागल्या.

त्यामुळे मूर्तीच्या स्थितीविषयी पुन्हा चर्चा होऊ लागल्या. या पार्श्वभूमीवर दावा दाखल केला होता. त्यावर आदेश करताना न्यायालयाने या प्रक्रियेसाठी लागणारे शुल्क पंधरा दिवसांच्या आत भरावे व चार एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करावा, असेही म्हटले आहे. ॲड. नरेंद्र गांधी, ओंकार गांधी यांनी श्री. मुनीश्वर यांच्यातर्फे तर देवस्थान समितीतर्फे ॲड. ए. पी. पोवार यांनी काम पाहिले.