कोल्हापूर - कौटुंबिक हिंसाचाराअंतर्गत समाजात महिलांवर होणारे अत्याचार थांबवायचे असतील तर समाजाची पुरुषी मानसिकता बदलणे गरजेचे असून, महिलांच्या संरक्षणासाठी अस्तित्वात आलेल्या कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याची प्रभावी  अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायाधीश व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव उमेशचंद्र मोरे यांनी व्यक्त केले. 

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय यांच्यावतीने आयोजित कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 च्या अंमलबजावणीबाबत एकदिवशीय कार्यशाळेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला शाहूवाडीचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी सूरज गुरव, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ई. एम. बारदेस्कर, राज्य महिला आयोगाचे जिल्हा समन्वयक आनंदा शिंदे व ऍड. हेमा काटकर, विधी सल्लागार आशीष पुंडपळ, प्रकल्प अधिकारी वैभव कांबळे, परीविक्षा अधिकारी अमर भोसले, संरक्षण अधिकारी संजय चौगुले व आरती पिंगळे आदी उपस्थित होते. 

श्री. मोरे म्हणाले, ""कोणताही कायदा हा जनतेच्या विरोधात नसतो. पती-पत्नीचे नाते विश्वासाचे असते, हा विश्वास कायम ठेवून पती-पत्नीचे नाते तुटू नये, अशी या कायद्याची भूमिका आहे हे आपण सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे.' 

ऍड. हेमा काटकर म्हणाल्या, ""व्यक्ती वाईट नसते तर वृत्ती आणि क्षण वाईट असतो. त्यामुळे पती-पत्नीतील गैरसमज दूर व्हावेत, त्यांनी एकमेकांना समजून घ्यावे व आपले नाते व कुटुंब टिकवावे, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असते.'' 

उपविभागीय अधिकारी सूरज गुरव म्हणाले, ""कायद्याने मोठ्या प्रमाणात महिलांना संरक्षण तयार करून दिले आहे. त्याबाबत महिलांमध्ये जागृती होणे गरजेचे आहे. मात्र, कायदा दुधारी शस्त्राप्रमाणे असल्यामुळे त्याचा योग्यरीत्या उपयोग होणे गरजेचे आहे.'' या वेळी राज्य महिला आयोगाचे जिल्हा समन्वयक आनंदा शिंदे यांनी राज्य महिला आयोगाची भूमिका विशद केली.