राळेगणसिद्धी : देशाला स्वतंत्र मिळून 70 वर्ष झाली मात्र अद्यापही सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीचा सर्वे केला नाही. वास्तविक सरकारने शेतजमिनीचा सर्वे करून त्यांची प्रतवारी करणे गरचे होते. जमिनीची एक ते सहा स्तरात वर्गवारी करणे गरजेचे आहे व जी जमीन ऊपजाऊ (शेतीलायक) आहे. ती जमिन सरकरला शेतकऱ्यांच्या समंतीशिवाय अधिग्रहण करण्याचा अधिकार असता कामा नये, असे मत ज्येष्ठ समाजससेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले आहे.

हजारे पुढे म्हणाले, भारत हा शेतीप्राधान देश आहे. शेतीप्रधान देशात शेतकऱ्याला महत्त्व दिले पाहीजे. मात्र तसे होत नाही. सध्याचे सरकार शेतकऱ्यांपेक्षा उद्योगपतींचीच जास्त काळजी करते अशीही टीका हजारे यांनी केली आहे. देशाला स्वतंत्र मिळून 70 वर्षे झाली तरी आपल्या देशात शेतकरी आत्महत्या करत आहे. यांचे प्रमुख कारण म्हणजे शेतमालाला उत्पादन खर्चावर अधारीत शेतीमालाला बाजारभाव मिळत नाही. तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करताना बळजबरी घेतल्या जातात. वास्तविक शेतजमीन अधिग्रहण करताना शेतकऱ्याची संमत्ती असणे गरजेचे आहे. तशी कायद्यातच तरतूद असावी.

त्याच बरोबर सरकारने शेतकऱ्यांच्या संपुर्ण जमिनीचा सर्वे करूण त्यांची प्रतवारी एक ते सात अशा वर्गवारीत करणे गरजेचे आहे. यात प्रथम क्रमांकाची जमीन अती सुपीक नंतर कमी सुपीक व तिसऱ्या क्रमांकावर शेती लायक उपाजाऊ अशी जमीन व नंतर कमी प्रतीची पुढे तीन प्रकारात कमीकमी प्रतीची वर्गवार करावी. पहिल्या तीन प्रतीच्या जमीनीचे अधिग्रहण करण्याचा अधिकारी सरकारला असता कामा नये. ती सरकरने करू नये तसा कायदा करावा. शेतकऱ्यांचे जीवन शेतीवर अवलंबून आहे तीच जमीन विकासाच्या नावाखाली काढून घेतली तर शेतकऱ्यांची ऊपासमार होते व पर्यायाने शेतकरी आत्महत्या करतो. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला मुळात उत्पादन खर्चावर अधारीत बाजारभाव मिळत नाही. अशा प्रकारे विविध विकासाच्या नावाखाली सरकार शेतकऱ्यांच्या चांगल्या प्रतीच्या जमिनीचे अधिग्रण करते. त्यासाठी पहिल्या तीन प्रतीच्या जमिनीचे अधिग्रहण करू नये. नंतरच्या तीन प्रकाच्या जमिनीचेही अधिग्रहण शेतक-यांच्या संमत्तीशिवाय करू नये असेही हजारे म्हणाले. हजारे यांच्या आंदोलनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून हजारे आज दिल्लीत आहेत. उद्या कोअर कमिटीची सभा होणार असून यात कार्यकर्त्यांबरोबर चर्चा करूण पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे.

हजारे त्यानंतर पुढील प्रमाणे सभा घेणार आहेत. 18 व 19 फेब्रुवारी हरियाणा, 20 महाराष्ट्र (इंदापूर), 22 ते 24 राज्यस्थान, 25 दिल्ली कोअर कमिटीची बैठक, 26 व 27 ऊत्तरप्रदेश, तीन ते सहा मार्च ऊत्तर प्रदेश, सात जम्मू काश्मीर, 11 मुंबई, 12 व 13 मार्चला गुजरात राज्यात सभा होणार आहेत. 15 ते 21 मार्च अखेर राळेगणसिद्धी येथे नियोजनासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. हाजारे यांच्या सभाना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे अनेक राज्यातून मागणी असूनही अता आंदोलनास कमी कालावधी शिल्लक राहील्याने बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेशात अनेक ठिकाणी मागणी असूनही सभा घेणे शक्य होत नाही असेही हजारे यांनी सकाळशी बोलताना म्हणाले.