सातारा - सव्वालाख लोकसंख्येच्या सातारा शहराकरिता 228 कोटी 60 लाख रुपयांची अर्थसंकल्पी तरतूद आगामी वर्षात करण्यात आली आहे. उपलब्ध निधीतून कास उंची वाढ, भुयारी गटार योजना, पंतप्रधान आवास योजना, पाणीपुरवठा योजना, हरित पट्टा विकास आदी महत्त्वाकांक्षी योजना पालिकेने या वर्षात हातात घेतल्या आहेत. कोणतीही दरवाढ नसलेल्या पालिकेच्या या अर्थसंकल्पातील तरतुदींतील निम्म्याहून अधिक वाटा शासनाचे विशेष अनुदान व महसुली अनुदानांचा राहणार आहे. 

छत्रपती शिवाजी सभागृहात पालिकेची अर्थसंकल्पी सभा नगराध्यक्षा माधवी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. आगामी काळात होऊ घातलेल्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून सत्ताधारी सातारा विकास आघाडी पावले उचलत आहे. सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाव आजच्या अर्थसंकल्पावर स्पष्ट दिसून आला. कोणतीही दरवाढ न करता 228 कोटी 60 लाख रुपयांचे शिवधनुष्य पालिका प्रशासनाने शिरावर घेतले आहे. अर्थात एकूण अर्थसंकल्पी तरतुदीमधील निम्म्याहून अधिक वाटा शासनाचे विशेष अनुदान व महसुली अनुदानांचा राहणार आहे. पालिकेने कोणतीही दरवाढ करत नसताना महसुलात वाढीच्या दृष्टीने कोणतेही नवे मार्ग चोखाळण्याचा प्रयत्न केला नाही. 

विरोधी पक्षनेते अशोक मोने, भाजपच्या सिद्धी पवार यांनी आजच्या सभेत हाच धागा पकडून सत्ताधाऱ्यांवर टिकेची झोड उठविली. हे अंदाजपत्रक म्हणजे आकडेवारीचा घोळ, नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. अनेक तरतुदी या केवळ कागदोपत्री उपचार ठरल्या आहेत. पर्यटन विकासास चालना, मोफत वायफाय सेवेसारख्या बाबी पालिकेने विशेष अनुदान मिळवून कराव्यात. यावरील पालिकेचा निधी मूलभूत सुविधांवर करावा, अशा उपसूचना श्री. मोने व सौ. पवार यांनी सभागृहात केल्या. 

वसंत लेवे यांनी अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदींमधील प्रशासकीय त्रुटी उघड केल्या. पालिकेचे अधिकारी मुख्याधिकाऱ्यांच्या अपरोक्ष पत्रांवर सह्या करत असल्याची बाबत त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. संबंधितावर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली. त्यावरून विरोधकांनी गोंधळ सुरू केला. अखेर संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने योग्य तरी कारवाई करावी, असे नगराध्यक्षांनी जाहीर केल्यानंतर त्यावर पडदा पडला. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांना मुख्याधिकारी शंकर गोरे, लेखापाल विवेक जाधव, नगरअभियंता भाऊसाहेब पाटील यांनी उत्तरे दिली. विरोधकांनी उपसूचना मागे घेऊन एकमताने अर्थसंकल्प मंजूर करावा, अशी विनंती नगराध्यक्षांनी केली. मात्र, सदस्यांचे समाधान न झाल्याने पालिकेचा अर्थसंकल्प बहुमताने मंजूर करण्यात आला. 19 विरुद्ध 12 मतांनी अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. 

गाळ्यांच्या फेरलिलावाला टाळाटाळ  
"शहरातील जाहिरात फलक व पालिकेच्या गाळ्यांचे फेरलिलाव घेण्यात टाळाटाळ होत आहे. काही लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष हे गाळे स्वत:कडे ठेवले आहेत. नातेवाईकांना गाळे दिल्याने फेरलिलाव होत नाहीत,' असा आरोप अशोक मोने व सिद्धी पवार यांनी केला. "काही गोष्टींबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. त्रिसदस्यी समितीने भाडे ठरविल्यानंतर फेरलिलाव घेऊ. जलतरण तलाव दुरुस्ती, उद्याने- क्रीडांगण व हॉकर्स झोन विकास, सीसीटीव्ही व वायफाय सुविधा आदी विकासकामांसाठी तरतुदी करण्यात आल्याने विरोधकांनी एकमताने अर्थसंकल्पास मंजुरी द्यावी,' असे आवाहन नगराध्यक्षा माधवी कदम, ऍड. दत्ता बनकर, निशांत पाटील यांनी केले.