कऱ्हाड - प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हजर न राहणाऱ्यांसह कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय संबंधित डॉक्‍टरांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी शासन महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे अहवालही पाठवणार आहे. शासकीय सेवेत असलेल्या डॉक्‍टरांविरोधात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी वाढल्या आहेत. अनेक वैद्यकीय अधिकारी प्रत्यक्षात आरोग्य केंद्रात हजरही नसतात. त्या सगळ्यांचा आढावा घेऊन शासनाने कठोर नियमावली तयार केली आहे. त्यात थेट निलंबनासह पदवीचीच नोंदणी रद्द करण्याचा अहवाल पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

शासकीय सेवेत असलेले अनेक वैद्यकीय अधिकारी ‘ड्युटी’वर येण्यास टाळाटाळ करतात. अनेकांची खासगी रुग्णालये आहेत. शासनाच्या ‘ओपीडी’च्या वेळेत ते त्यांच्या खासगी दवाखान्यात जातात. अनेक वैद्यकीय अधिकारी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर करतात. त्यामुळे अनेक ठिकाणी रुग्ण दगावल्याच्याही घटना आहेत. त्याबाबत शासनाकडे तक्रारी दाखल आहेत. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने शासनाने वर्षभराची पाहणी केली.

त्यावेळी त्या तक्रारीत काहीतरी तथ्य असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. त्यानंतर शासनाने विधान परिषेदतही झालेल्या चर्चेनुसार सखोल अभ्यास करून त्याबाबतचा कठोर निर्णय घेतला आहे. शासकीय सेवा बजावण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना थेट निलंबित करण्यावर एकमत झाले आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यभरातील सर्वच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तो लागू आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह रुग्णालयातही तो निर्णय लागू आहे. त्यात विनापरवाना गैरहजर राहणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश आहेत. त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात यावे, असेही म्हटले आहे. शासनाने घेतलेल्या कठोर निर्णयामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 

...या कारणांमुळे कारवाई 
 वैद्यकीय अधिकारी विनापरवाना गैरहजर राहणे 
 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विनापरवाना गैरहजरीमुळे रुग्णास त्रास झाल्यास 
 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या उपचाराअभावी प्रसूतीवेळी मातेचा किंवा बाळाचा मृत्यू झाल्यास 
 प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह मोठ्या रुग्णालयांतील अधिकाऱ्यांवर निर्बंध 
 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा अहवाल राज्य वैद्यकीय परिषदेकडेही पाठवणार