कऱ्हाड : रस्त्यातील खड्ड्यांची दुरूस्ती व त्याच्या देखभालीच्या काय उपाययोजना केल्या याबाबत प्रत्येक तीन महिन्याचा अहवाल पालिकांना शासनाला सादर करावा लागणार आहे. त्याबाबतचे आदेश शासनाने पालिकांना दिले आहेत. रस्त्यांच्या खड्डे व त्याच्या देखभाल दुरूस्तीबाबत उच्च न्यायालयाने काळजी घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर शासनाने राज्यातील पालिकांना त्रैमासिक अहवाल देण्याचे निर्बंध घातले आहेत. 

पालिकांच्या हद्दीतील रस्त्यांची देशभाल, दुरूस्ती तसेच रस्ता सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदार पालिकांची आहे. मात्र विविध कारणांनी रस्त्यांची खुदाई केली जाते. त्यामुळे रस्त्यावरील पाण्याचा निचारा होताना दिसत नाही. ही गंभीर बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यानुसार अनेक सुचनाही शासनाने दिल्या आहेत. रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जाबाबत उच्च न्यायालायात जनहीत याचिका दाखल झाली. त्यानंतर राज्य शासनाने पालिकांना काही नियम बंधनकारक केले आहेत. त्यात पालिकांच्या हद्दीतील रस्त्यांच्या दुरूस्तीसह ते रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी पालिकांवर देण्यात आली आहे. त्या रस्त्यांची दुरूस्ती करताना टेक्नीकल बाबी तपासण्याचेही बंधन ठेवले आहे. रस्त्यांच्या तक्रारी स्विकारण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यासाठी टोल फ्री क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे.

रस्त्यावरील खड्डांसह त्यांच्या दुरूस्तीबाबतच्या तक्रारी स्विकारण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणेने केलेल्या कामाची सगळी माहिती पालिकांच्या संकेत स्थळासह विविध माध्यमांद्वारे वर्षातून किमान तीन वेळा प्रसिद्धीस देणे बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय त्या कामांच्या आढावा घेण्यास तक्रांरीचे निवारणाबाबत नक्की काय कार्यवाही झाली. त्याचा समन्वय साधण्यासाठी समन्वय अधिकारी नेमून त्याच्यावर जबाबदारी देण्यात यावी. शासनाने घालून दिलेल्या वरील सगळ्या गोष्टींचा प्रत्येक तीन महिन्याला त्रेमासिक अहवाल तयार करून तो शासनाला सादर करावयाचा आहे. प्रत्येक पालिकांचा प्राप्त झालेला अहवाल त्यानंतर शासन योग्य त्या पद्धतीने उच्च न्याय़ालयास सादर करेल, असेही आदेशात म्हटले आहे. 

आदेशीतील महत्वाचे 
- रस्ता खोदण्याची परवानगी घेणाऱ्यांवर रस्ता पूर्नबांधणीसह पूर्ववतकरण्याचे प्रतिज्ञापत्र घ्यावे   
- रस्त्यांच्या तक्रारी साठी तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करून तेथे अद्यायावत सुविधा द्याव्यात
- दाखल झालेली तक्रार तीन आठवड्यात निकाली काढण्यात यावी
- तक्रारी निवारण केंद्रच्या अहवालास बांधकाम विभागाची शिफारस घ्यावी 
- संकेत स्थळांसह फोनद्वारे येणाऱ्या तक्रारींचीही गांभीर्याने दखल घ्यावी