सांगली - सांगली जिल्हा बॅंकेत चलनातील जुन्या पाचशे, हजारच्या नोटांच्या स्वरूपात ३९२ कोटी रुपये जमले आहेत. स्टेट बॅंकेसह अन्य चेस्ट बॅंकांकडून रक्कम भरून घेण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. नकार दिला जात नसला तरी ‘पुन्हा बघू’, असे मोघम उत्तर दिले जात आहे. रोजच्या उलाढालीसाठीही नोटांचा पुरेसा पुरवठा केला जात नाही. त्याचा अर्थ काय, अशी चिंता जिल्हा बॅंकांच्या प्रशासन, संचालकांना सतावते आहे. दरम्यान, राज्यातील जिल्हा बॅंक अध्यक्षांची उद्या (ता. १६) मुंबईत बैठक होणार आहे. त्यात सरकारकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते.

८ नोव्हेंबरला चलनातून नोटा रद्दची घोषणा झाल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी जिल्हा बॅंकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास परवानगी दिली नसल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने लक्षात आणून दिले. राज्य बॅंक व सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या आदेशाने नोटा स्वीकारण्यात आल्या आहेत. सोमवारी (ता. १४) पुन्हा आरबीआयने नोटा स्वीकारू नयेत, असा आदेश जारी केला. 

शेतकऱ्यांना डोकेदुखी...
साखर कारखाने, दूध सोसायट्यांची बिले, झेडपी शिक्षकांचे पगार व निवृत्तिवेतन, संजय गांधी निराधार योजनेसह बचत गटांचे व्यवहार जिल्हा बॅंकेतच आहेत. शेतकऱ्यांचे व्यवहार जिल्हा बॅंकेशिवाय अन्यत्र नाहीत. त्यामुळे अडचण झाली आहे. त्यांच्यासाठी ‘नोटा रद्द’ डोकेदुखी ठरली आहे.
 

राज्य बॅंक, मेलद्वारे संपर्क
राज्य बॅंक, सहकार आयुक्तांशी जिल्हा बॅंकांनी दूरध्वनी, मेलद्वारे संपर्क साधला आहे. त्यांच्याकडून रिझर्व्ह बॅंकेशी संपर्क साधला जात आहे. 

फेरविचार व्हावा - रामदुर्ग  
जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. बी. रामदुर्ग म्हणाले, ‘‘रिझर्व्ह बॅंकेने निर्णयाचा फेरविचार करावा. आमच्याकडे ३९२ कोटी जमा आहेत. स्टेट बॅंकेसह चेस्ट बॅंकेकडून नकार नाही. मात्र भरणाही वेगाने होत नाही.’’

पतसंस्थांना जिल्हा बॅंकेचा नकार 
आटपाडी तालुक्‍यात पतसंस्थांकडील जुन्या पाचशे, हजारच्या नोटा जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक स्वीकारत नाहीत. जुन्या नोटा स्वीकाराव्यात, अशी मागणी पतसंस्थांनी बॅंकेकडे केली आहे. तालुक्‍यात पंधरावर चांगले कामकाज करणाऱ्या पतसंस्था आहेत. ठेवी कोटींवर आहेत. उलाढालही मोठी आहे. कर्जपुरवठा चांगला आहे. नोटांबद्दल निर्णय झाल्यावर लोकांनी जुन्या नोटा पतसंस्थांत जमा करणे सुरू केले. मात्र त्या नोटा जिल्हा बॅंक स्वीकारत नाही. संस्थांना अडचण झाली. सर्व पतसंस्थांनी दोन दिवस व्यवहार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सर्व संस्थांनी बॅंकेकडे जुन्या नोटा स्वीकारण्याची मागणी केली. तसे न केल्यास ठेवी जिल्हा बॅंकेत न ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संस्थांनी जिल्हा बॅंकेकडे ग्राहकांकडून जमा जुन्या नोटा स्वीकारा; अन्यथा बॅंकेसोबतचे व्यवहार बंद ठेवू, असा इशारा दिला आहे.

जिल्हा बॅंकांबाबत केंद्राला काय वाटते हेच कळत नाही. एक आहे, की या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थकारण कोलमडेल. लोकांच्या नाराजीला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागेल. ४२०० कोटींच्या ठेवी आहेत. सरकारने जुन्या नोटा बदलून देणे वा भरून घेण्यास बंदी घातली आहे. ठेवीदार, शेतकऱ्यांनी ठेवी काढण्याचा सपाटा लावला तर काय करायचे, पुन्हा ठेवी मिळतील का? याची चिंता आहे.
- दिलीप पाटील, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक