जिल्ह्यात शोषखड्डे, गांडूळ खत, नाफेडचे राबविणार प्रयोग

सातारा - स्वच्छ भारत अभियानात (ग्रामीण) देशात नावलौकिक मिळविलेल्या जिल्हा परिषदेने आता पुढचे पाऊल उचलत जिल्ह्यातील पाचशे ग्रामपंचायतींत सांडपाणी प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी गावोगावी शोषखड्डे घेतले जाणार आहेत. शिवाय, घनकचरा निर्मूलनासाठी गांडूळखत निर्मिती, नाफेड आदी प्रयोगही राबविले जाणार आहेत. 

सातारा जिल्हा परिषदेने एक हजार ४९० ग्रामपंचायती ‘शौचालययुक्‍त’ (हागणदारीमुक्‍त) प्रमाणित करून देशात अग्रस्थान मिळविले. हागणदारीमुक्‍त घोषित झालेल्या गावांमध्ये प्रत्येक व्यक्‍तीमार्फत शौचालयांचा वापराबाबत सातत्य राखणे, वैयक्‍तिक व सार्वजनिक परिसर स्वच्छता, तसेच शालेय व अंगणवाडी  शौचालयांची नियमित देखभाल दुरुस्ती ठेवणे आदी स्वच्छताविषयक उपक्रम राबविले जात आहेत. स्वच्छ भारत अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ग्रामपंचायतीत घनकचऱ्यासाठी वर्गीकरण व्यवस्था व विघटनशील घनकचऱ्यासाठी प्रक्रिया केंद्र उभारणे, आरोग्यास घातक सांडपाणी सार्वजनिक गटारात न जाता त्यावर योग्य प्रक्रिया करणे आदी कामे केली जाणार आहेत. 

अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, सर्व पदाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) आनंद भंडारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा पाणी व स्वच्छता) चंद्रशेखर जगताप यांनी जिल्ह्यातील ५०० ग्रामपंचायतींमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने नियोजन सुरू केले आहे. रोजगार हमी योजनेची सांगड घालून वैयक्‍तिस्तरावर शोषखड्डे घणे, नाफेड, गांडूळखत प्रकल्प राबविणे, तसेच ग्रामपंचायतींनी १४ व्या वित्त आयोगातून गाव स्तरावर सांडपाणी पुनर्वापर प्रक्रिया, घनकचरा प्रक्रिया केंद्र उभारले जाणार आहेत. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जुलै ते सप्टेंबर, ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर व जानेवारी ते मार्च २०१८ या तिमाही टप्प्यात उद्दिष्ट साध्य करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायत विभागातील सुमारे ४३ विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रत्येक दहा याप्रमाणे जिल्ह्यातील ५०० ग्रामपंचायतींची जबाबदारी दिली जाणार आहेत. या कामांना गती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील स्वच्छ भारत अभियान कशातून समन्वय राखला जाणार आहे. 

...असे मिळणार अनुदान
घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी निवड केल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी रोजगार हमी योजनेतून वैयक्‍तिक स्तरावर पात्र लाभार्थ्यांना गांडूळ खत निर्मितीसाठी ११ हजार ५२०, नाफेडसाठी दहा हजार ७४६, शोषखड्ड्यासाठी दोन ५६६ रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहेत. या कामाला गती मिळावी, यासाठी दर शुक्रवारी साप्ताहिक अहवाल मागविला जाणार आहे.