सोलापूर : विविध कारणांसाठी उचल घेतलेल्या रकमेचा हिशेब न दिल्यामुळे महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांचा ताळमेळ लागेनासा झाला आहे. पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी ही रक्कम घेतली जाते, मात्र त्याचा हिशेब न दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे उचलली रक्कम; लावली धक्‍क्‍याला असे काहीसे चित्र आहे. 

आर्थिक डबघाईला सापडलेल्या परिवहन उपक्रमातील तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तब्बल तीन कोटी 17 लाख रुपयांची उचल घेतल्याचे प्रकरण मध्यंतरी फारच गाजले. मात्र, महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या गदारोळात हा विषय झाकोळून गेला. हा प्रकार उघडकीस आल्यावर काही अधिकाऱ्यांनी खर्चाच्या "पावत्या' दिल्या, मात्र पूर्ण हिशेब अद्यापही दिलेला नाही. पगार वेळेवर होत नसताना विमानाने प्रवास करण्याचे धाडस तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी दाखविले होते. त्याबाबतही मोठी टीका झाली, पण पुढे काहीच झाले नाही. 

महापालिकेत एकूण 16 विभाग आहेत. कोणत्याना कोणत्या कारणाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उचल घ्यावी लागते. उचल घेण्यात जितकी तत्परता दाखविली जाते, तितकी त्याचा हिशेब देण्यास दाखवली जात नाही. त्यामुळे खर्चानंतर उर्वरित रक्कम कर्मचाऱ्यांकडेच राहते आणि महापालिकेच्या खात्यावर मात्र खर्ची पडलेले दाखवले जाते. 

वेळेत लेखापरीक्षण न झाल्याने महापालिकेतील अनेक घोटाळे वर्षानुवर्षे दबले जातात. अशा प्रकारांवर आता नियंत्रण आणण्यासाठी प्रत्येक वर्षी 30 जूनपूर्वी कसल्याही स्थितीत महापालिकेचे लेखापरीक्षण स्थायी समितीसमोर सादर झालेच पाहिजे, असा दंडक शासनाने 2016 मध्ये घातला आहे. कार्यालयीन कामासाठी घेण्यात आलेली रक्कम, शासन अनुदान, खर्ची पडलेली रक्कम याचा हिशेब वेळेत येत नाही. त्यामुळे देय रकमा वाढत जातात. मात्र, वेळेत लेखापरीक्षण न झाल्याने थकबाकीचे रूपांतर घोटाळ्यात होते, यंदाही या आदेशाचे पालन झालेले नाही. 

पदाधिकाऱ्यांचाही घ्यावा "हिशेब' 
केवळ अधिकारीच नाही, तर पदाधिकारीही वेळोवेळी उचल रक्कम घेतात. मात्र, त्याचा हिशेब देत नाहीत. अनेक पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचा हिशेब त्यांना मतदारांनी नाकारल्यावर सादर केला आहे. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचाही हिशेब वेळेवर घेण्याची गरज आहे, अन्यथा वेळ संपल्यावर त्यांच्या पाठीशी लागावे लागणार आहे.