सोलापूर - राज्यातील अंशतः अनुदानित व अनुदानास पात्र ठरलेल्या सर्व खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून मोफत पाठ्यपुस्तके देण्याचे आदेशही शिक्षण विभागाने आज दिले आहेत. 

अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून मोफत पाठ्यपुस्तके देण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्याचबरोबर या शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार देण्याचे शासनाचे आदेश असतानाही काही शाळांमध्ये अद्यापही त्या विद्यार्थ्यांना खिचडी दिली जात नसल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीचा विचार करून या अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार व मोफत पाठ्यपुस्तके देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित खासगी शाळांना शालेय पोषण आहार योजना लागू करण्याचा निर्णय 24 नोव्हेंबर 2003 ला घेतला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या. 2008 पूर्वी ही योजना फक्त पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मर्यादित होती. मात्र, 2008 मध्ये या योजनेत सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला. अनुदानाच्या निकषावर पात्र ठरलेल्या अंशतः अनुदानित, टप्पा अनुदानावर असलेल्या सर्व खासगी शाळांतील सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्याचबरोबर अनुदानाच्या निकषानुसार पात्र ठरलेल्या सर्व खासगी शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे अनुदानास पात्र असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना खिचडी व गणवेशही मोफत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यार्थ्यांना हा लाभ मिळावा यासाठी त्याचा समावेश "यू-डायस'मधील लाभार्थी गटात करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. 

"त्या' शाळांबाबत संभ्रम 
शासनाने एक व दोन जुलैला राज्यातील अनेक खासगी शाळा अनुदानास पात्र म्हणून जाहीर केल्या आहेत. त्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या लाभाच्या योजना लागू होणार का, याबाबत शिक्षकांमध्ये संभ्रम कायम आहे.