सोलापूर ः जिल्ह्यातील भाजपमध्ये असलेली गटबाजी लपून राहिलेली नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या सुभाष देशमुख व विजयकुमार देशमुख या दोन नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असलेली गटबाजी जिल्ह्याने पाहिली आहे. सोलापूर महापालिकेमध्ये तर या गटबाजीमुळे अनेकवेळा भाजपवर नामुष्की ओढवली आहे. त्याचीच लागण आता जिल्हा परिषदेलाही झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कायद्याच्या चौकटीत नसलेल्या पदामुळे भाजपमध्ये ही गटबाजी प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. 

हेही वाचा ः चित्रा वाघ म्हणाल्या, पिडीतीला मिळावा महिन्यात न्याय 

जिल्हा परिषदेच्या कायद्याच्या चौकटीत न बसणारी दोन पदे यापूर्वीच सोलापूर जिल्हा परिषदेत निर्माण केली आहेत. राज्यात सोलापूर वगळता अन्य कोणत्याही जिल्हा परिषदेत ही पदे नाहीत. सत्ताधारी पक्षाचा पक्षनेता व विरोधी पक्षाचा विरोधी पक्षनेता ही ती दोन पदे आहेत. जी राज्यातील कोणत्याच जिल्हा परिषदेत नाहीत. सोलापूर जिल्हा परिषदेत ही दोन्ही पदे असल्यामुळे प्रशासनाने त्या दोन्ही पदांसाठी स्वतंत्र दालने दिली आहेत. ही दोन्ही पदे जर कायद्याच्या चौकटीतच बसत नसतील तर प्रशासन त्यासाठी दालने कसे काय देऊ शकते? हा संशोधनाचा विषय आहे. विशेष म्हणजे कायद्याच्या चौकटीत न बसणाऱ्या पदांसाठी जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात भांडण सुरू झाले आहे. 2017 मध्ये जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली. त्यावेळी आमदार संजय शिंदे यांनी सर्वच पक्षांना एकत्र करत बिनविरोध अध्यक्ष होण्याचा मान मिळवला. पण, अडीच वर्षांनंतर ती स्थिती राहिली नाही. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती पदांसाठी निवडणूक घेण्यात आली. अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व एका सभापती पदावर भाजप-समविचारी आघाडीने विजय मिळविला तर उर्वरित तीन पदांवर महाविकास आघाडीने विजय मिळविला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत दोन्ही गटांची समसमान सत्ता झाली. त्यामुळे पक्षनेता व विरोधी पक्षनेता कुणाचा करायचा, यावरून बरीच खलबते सुरू झाली आहेत. 2017 मध्ये भाजपचे आनंद तानवडे हे पक्षनेते होते. मात्र, मागील आठवड्यात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार यांनी जिल्हा परिषद सदस्य अण्णाराव बाराचारे यांना पक्षनेते नियुक्त करावे म्हणून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ यांच्याकडे पत्र दिले. त्या पत्रानुसार श्री. बाराचारे यांना पक्षनेते पदाचे दालनही मिळाले. मात्र, याच कालावधीत भाजपमध्ये असलेली गटबाजी उफाळून आली. श्री. बाराचारे हे माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या गटाचे आहेत. पूर्वीचे पक्षनेते असलेले आनंद तानवडे हे माजी पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्या गटाचे आहेत. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांनी आपल्याच कार्यकर्त्याला ही संधी मिळावी, यासाठी अट्टहास सुरू केला आहे. काही कामानिमित्त आमदार सुभाष देशमुख जिल्हा परिषदेत आले होते. त्यावेळी त्यांनी श्री. बाराचारे यांच्या दालनात जाऊन पक्षनेतेपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचा सत्कारही केला. पण, बाराचारे यांना दालन दिलेल्या प्रशासनावर नामुष्की ओढवली. ज्या दिवशी बाराचारे यांनी पदभार घेतला त्याच दिवशी सायंकाळी त्यांना पत्र देऊन दालन वापरता येणार नसल्याचे सांगितले. यावरून जिल्हा परिषदेत नेमके काय चालले आहे, याचा कुणाचाच कुणाला ताळमेळ नसल्याचे दिसून येते. अध्यक्ष कांबळे यांनी भाजप-समविचारी आघाडीच्या पाच नेत्यांशी चर्चा करून पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे ते केव्हा निर्णय घेतात, यावरून राजकारणाची व पक्षनेते पदाची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे. 

हेही वाचा ः प्रणिती शिंदे म्हणतात...वंचित अन्‌ एमआयएम मोदींचे दलाल 

जिल्हा परिषदेत नेमके सत्ताधारी कोण? 
जिल्हा परिषदेचे राजकारण वेगळ्याच वळणावर येऊन ठेपले आहे. सत्ताधारी कोण व विरोधक कोण, याबाबत भाष्य करणे धाडसाचे ठरणार आहे. जिल्हा परिषदेचे एकूण सहा पदाधिकारी आहेत. त्यापैकी तीन पदांवर भाजप-समविचारी आघाडीचे तर उर्वरित तीन पदांवर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शेकाप या महाविकास आघाडीचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची सत्ता प्रत्येकी 50 टक्‍क्‍यांमध्ये विभागली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या राजकारणाची खिचडी झाली आहे.