सोलापूर : गुंठेवारी क्षेत्रातील बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी महापालिकेने 30 जून 2020 ची "डेडलाइन' दिली आहे. या कालावधीत नियमितीकरण न झाल्यास मूळ कर आणि कराच्या दुप्पट शास्ती असा तिप्पट कराचा बोजा मिळकतदारावर पडणार आहे. गुंठेवारी क्षेत्रात सुमारे 10हजार बांधकामे असल्याचा अंदाज आहे. 

हेही वाचा - या महापालिकेने बदलले फेब्रुवारीचे कॅलेंडर 

नियमितीकरणासाठी लागतील ही कागपत्रे 
1 जानेवारी 2001 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने विकसित झालेल्या रेखांकनातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी बांधकाम परवाना विभागाकडे अर्ज करावा लागणार आहे. त्यासाठी सात बारा उतारा, मिळकत पत्रिका, नोंदणीकृत खरेदी दस्त ऐवज, इंडेक्‍स टू, अनोंदणीकृत दस्त, बांधकाम किंवा भूखंड 2001 पूर्वीचा असल्याचा पुरावा, महापालिका किंवा ग्रामपंचायतचा कर भरल्याची पावती, वीजबिल, टेलिफोन बिल किंवा रेशनिंग कार्ड सादर करावे लागणार आहे. 

हेही वाचा - शिवराय मनामनांत.. शिवजयंती घराघरांत 

मुदतीत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन 
अनधिकृत बिगरशेती वापर दंडाची कारवाई झाल्याबाबतचा पुरावा, गृहनिर्माण संस्थेतील भूखंड असल्यास संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र व प्लॉट ऍलाटमेंट पत्र, सोसायटी, फेडरेशन स्थापन असलेस त्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक असणार आहे. संबंधित मिळकतदारांनी मुदतीत आपले प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन बांधकाम परवाना विभागातील सहायक अभियंता रामचंद्र पेंटर यांनी केले आहे. 

....तो पर्यंत होणार दुप्पट दंड 
स्थानिक नगरसेवकाचा दबाव किंवा आग्रहामुळे त्या वसाहतींमध्ये महापालिकेकडून नागरी सुविधा दिल्या जातात. अशा मिळकतींची नोंद मात्र महापालिकेत नसते. त्यामुळे कर भरणाऱ्या नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या नागरिकांप्रमाणेच सुविधा देऊनही, संबंधित मिळकतींची केवळ पालिकेत नोंद नसल्याने, पालिकेला लाखो रुपयांच्या कराला मुकावे लागते. अनधिकृत बांधकाम जोपर्यंत अवैध म्हणून राहील, तोपर्यंत दरवर्षी अशा बांधकाम केलेल्या मिळकतींवर मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड लावला जाईल आणि तो वसूल केला जाईल.