सोलापूर : सततच्या दुष्काळामुळे राज्य व केंद्र सरकारला दरवेळी सरासरी 20 हजार कोटींहून अधिक मदत रोख स्वरुपात शेतकऱ्यांना द्यावी लागते. या पार्श्‍वभूमीवर तत्कालीन कृषी मंत्र्यांनी कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी दरवर्षी 100 कोटी राखीव ठेवण्याची घोषणा केली. त्यानुसार आता अर्थसंकल्पात कायस्वरुपी तरतूद करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. हवामान खात्याच्या एप्रिलमधील अंदाजानुसार यावर्षीच्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे वेळापत्रक निश्‍चित होईल, असे राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प अधिकारी श्रीरंग घोलप यांनी सांगितले.

हेही वाचा - शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर हे वाचाच...

राज्यात हजारो कोटींचा खर्च करुनही जलयुक्‍त शिवार योजनेचा म्हणावा तितका लाभ झाला नाही. दरम्यान, राज्यात 2015, 2018 आणि 2019 मध्ये कृत्रिम पावसाचे प्रयोग झाले. कृत्रिम पावसाची यंत्रणा उभारणे आणि प्रयोगासाठी तब्बल 630 कोटींचा खर्च झाला. रडारच्या माध्यमातून हवेत घिरट्या घेणाऱ्या विमानामुळे (क्‍लाउड सिडिंग) किती पाऊस पडला हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. राज्यातील पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये मागील काही वर्षांपासून खूपच कमी पाऊस पडतो. या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसह पशुधनासाठी हजारो कोटींची मदत द्यावी लागली. त्यामुळे 60 ते 70 कोटींचा खर्च करुन कृत्रिम पाऊस पाडल्यास दुष्काळाची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल, असे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने स्पष्ट केले आहे. तर आतापासूनच उन्हाचा कडाका वाढू लागल्याने मेपर्यंत बहूतांश प्रकल्पांमधील पाणीसाठा खूपच कमी होईल, असा अंदाज पाटबंधारे विभागाने वर्तविला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे नियोजन सुरु झाल्याचेही सांगण्यात आले.

हेही वाचा - शिक्षक संचालकांचे पत्र बेदखल

हवामान विभागाच्या अंदाजानंतर नियोजन
भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार आगामी कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे नियोजन करण्यात येईल. एप्रिलमध्ये हवामान खात्याचा अंदाज प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार मुंबई, सोलापूर, नागपूर येथील रडारच्या माध्यमातून कृत्रिम पावसाच्या प्रयोग केले जातील. राज्यातील दुष्काळ अन्‌ पावसाचे प्रमाण पाहता कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी आणखी रडार उभारणीची गरज आहे.
- श्रीरंग घोलप, प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प, मुंबई

ठळक बाबी...

• जूनपासून यंदाच्या प्रयोगाचे होणार नियोजन : प्रयोगासाठी लागणार 70 कोटींपर्यंत निधी
• राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी होणार कायमस्वरुपी तरतूद
• कृत्रिम पावसामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न काही प्रमाणात सुटून दुष्काळाची तीव्रता कमी होण्याच्यादृष्टीने नियोजन
• आतापर्यंतच्या कृत्रिम पावसाचे यश मोजता येईना : तीन वर्षांत तब्बल 630 कोटींचा झाला खर्च