शिक्षण संचालकांचे पत्र बेदखल

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 17 फेब्रुवारी 2020

  • राज्यातील अनेक शिक्षकांचे "शालार्थ' आयडी अद्यापही प्रलंबितच 
  • शिक्षण संचालकांचे 10 फेब्रुवारीचे पत्र 
  • 12 व 13 फेब्रुवारीला कार्यशाळा घेण्याच्या दिल्या होत्या सूचना 
  • शिक्षण विभागातील कर्मचारी कामचुकार 

 

सोलापूर ः राज्याचे शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी 10 फेब्रुवारीला शिक्षण उपसंचालक व राज्यातील माध्यमिकच्या सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना शिक्षकांचे "शालार्थ' क्रमांक काढण्याबाबतचे पत्र दिले होते. त्यासाठी 12 व 13 फेब्रुवारीला शिबिर घेण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. मात्र, शिक्षण संचालकांच्या या पत्राला शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बेदखल करत केराची टोपली दाखविली आहे. 

हेही वाचा ः देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रा. सावंत यांना फोनवरून शुभेच्छा 

राज्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक, माध्यमिक अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेतील दहा हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी त्यांची सगळी माहिती "शालार्थ' प्रणालीत भरण्याचे काम नोव्हेंबर 2019 पासून सुरू केले आहे. परंतु, शिक्षण विभागाचे कर्मचारी ती माहिती वेळेत पूर्ण करत नसल्याची राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. त्या कर्मचाऱ्यांनी माहिती न भरल्याने शिक्षकांना दोन महिन्याचे वेतन अद्यापही मिळाले नाही. राज्याचे शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी याबाबत 10 फेब्रुवारीला सर्व शिक्षण उपसंचालक व राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना 12 व 13 फेब्रुवारीला शालार्थ कार्यशाळेचे आयोजन करून कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी क्रमांक देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याचबरोबर ही प्रक्रिया करून त्याचा अहवाल 15 फेब्रुवारीपर्यंत देण्यासही सांगितले होते. 

हेही वाचा ः शिवजयंतीच्या पार्श्‍वभूमीवर हे वाचाच 

कोणत्याही परिस्थितीत ऑफलाईन पगार घेत असलेला एकही कर्मचारी शालार्थ क्रमांकापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यासही सांगितले होते. परंतु, राज्यातील शिक्षण उपसंचालकांनी या पत्राला बेदखल करत केराची टोपली दाखविली आहे. शिक्षण संचालकांनी सांगितलेल्या दिवशी शालार्थचे शिबिरही झाले नाही. एवढेच नाही तर शालार्थ क्रमांक तर दूरच पण संबंधित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवकसंचाप्रमाणे पदस्थापनाही (पोस्ट क्रिएट) सुद्धा शिक्षण विभागाने अद्याप केल्या नाहीत. राज्याचा शिक्षण संचालकांच्या पत्रालाही शिक्षण विभागातील कर्मचारी जुमानत नसल्याचे यावरून दिसून येते. 

सध्या ऑफलाइन वेतनाचे आदेश 
राज्यातील ज्या शिक्षकांची नोंदणी "शालार्थ'मध्ये झालेली नाही, त्या शिक्षकांचे पगार मार्चअखेरपर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. पण, त्यादरम्यान संबंधित शिक्षकांचे शालार्थ आयडीच्या नोंदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, शिक्षण विभागातील कामचुकार कर्मचाऱ्यांमुळे मार्चअखेरपर्यंत तरी त्या नोंदी पूर्ण केल्या जाणार का? हा खरा प्रश्‍न आहे. जर मार्चअखेरपर्यंतही शालार्थच्या नोंदी न झाल्यास संबंधित शिक्षकांचे पगार पुन्हा बंद होतील हे मात्र निश्‍चित. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Education Director's letter dismissed