सांगली ः देशांतर्गत साखरेचे दर गडगडल्याने राज्य सहकारी बॅंकेने साखरेच्या मूल्यांकनात पुन्हा प्रतिक्विंटल 180 रुपयांची कपात करून ते प्रतिक्विंटल 2 हजार 920 रुपयापर्यंत कमी केले. यामुळे कारखान्यांना मूल्यांकनाच्या 85 टक्के म्हणजे 2 हजार 482 रुपये एवढीच उचल मिळेल, यातून प्रक्रिया व कर्जाचे हप्ते वजा जाता प्रत्यक्ष उसाला पैसे देता येणार नाहीत, परिणामी कारखाने "शॉर्ट मार्जिन'मध्ये जाणार आहेत. 

राज्य बॅंकेचे पूर्वीचे साखर मूल्यांकन प्रतिक्विंटल 3 हजार 100 रुपये होते, त्यावर 85 टक्‍क्‍यांप्रमाणे 2 हजार 635 रुपये कारखान्यांना मिळत होते, यातून प्रक्रिया, कर्जाचे हप्ते वजा जाता प्रत्यक्ष ऊस बिलासाठी एक हजार 900 रुपयेच मिळत होते. आज या मूल्यांकनात राज्य बॅंकेने 180 रुपयांची कपात करून ते प्रतिक्विंटल 2 हजार 920 पर्यंत कमी केले. यामुळे आता कारखान्यांना मूल्यांकनाच्या 85 टक्के म्हणजे 2 हजार 482 रुपये एवढीच उचल मिळेल, त्यातून प्रक्रिया व कर्जाचे हप्ते वजा जाता प्रत्यक्ष उसाला पैसे देता येणार नाहीत, त्यामुळे कारखाने "शॉर्ट मार्जिन'मध्ये जाणार आहेत.

गेल्या आठवड्यात केंद्राने देशातून 20 लाख टन साखर निर्यातील परवानगी दिली. ही निर्यात सक्तीची आहे; पण साखरेवर दिलेली उचल व प्रत्यक्ष निर्यातीचा दर यात प्रतिक्विंटल 700 रुपयांची तफावत आहे, वरची रक्कम भरल्याशिवाय बॅंका साखर सोडणार नाहीत, त्यामुळे त्याचा फटका साखर निर्यातील बसणार आहे. 

पूर्वीचे साखर मूल्यांकन (प्रतिक्विंटल) 3 हजार 100 रुपये, आता मिळणार 2 हजार 920 रुपये होते. राज्य सरकार प्रतिक्विंटल 3200 रुपये दराने साखर खरेदी करेल, अशी घोषणा सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली होती, त्यांनी हा शब्द पाळावा. मुळात निर्यात साखरेचा निर्णय उशिरा झाला, हा निर्णय लवकर झाला असता तर कारखान्यांनी कच्ची साखर उत्पादित केली असती. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. साखर निर्यातीला उचल व कर्जाच्या रकमेत जेवढी तफावत आहे तेवढे अनुदान सरकारने तातडीने जाहीर करावे, अन्यथा साखर उद्योग अडचणीत येणार आहेत.