कऱ्हाड - घनकचऱ्याची वाढती समस्या लक्षात घेवून प्रत्येक पालिकांनी घनकचरा व्यवस्थापनाची काटेकोर अमंलबजावणी करावी, त्यासाठी पालिकांनी ठोस धोरण ठरवण्याचे निर्देश शासनाने घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी गठीत केलेल्या देखरेख समितीने दिले आहेत. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यांच्याकडून घनकचऱ्याच्या अमंलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत केली आहे. त्यांच्यावर जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पालिकांना त्या देखरेख समितीच्या धोरणात्मक निर्णयांची माहिती घेवून घनकचऱ्याचे बारकाईने व्यवस्थापन करावे लागणार आहे. 

घनकचरा व्यवस्थापनाची अंमलबाजवणी होत नाही. ती काटेकोरपणे व्हावी, यासाठी राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरमाच्या सुचनेनुसार येथे राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापण्यात आली आहे. त्या समितीला महत्वाचे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यानुसार पालिकांच्या प्रत्येक महिन्याच्या घनकचऱ्याच्या कामाचा अहवाल घेणे, महिन्यातून दोनवेळा पालिकांनी समितीशी संवाद साधणे गरजेचे आहे, असे शासनाच्या नगरविकास विभागाने प्रत्येक पालिकेस आदेश दिले आहेत. त्या निर्णयानुसार प्रत्यके पालिकेस त्यांच्या घनकचरा व्यवस्थापनांची पॉलिसी ठरवून त्याचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव त्याचे राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष आहेत.

पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव, केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रदुषण नियंत्रण प्रदुषण मंडळाचे अधिकारी सदस्य आहेत. नगर विकास विभागचे उपसचिव समितीचे समन्वयक काम राहणार आहेत. पालिकांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या घन कचऱ्याच्या व्यवस्थापानाचे काम व्यवस्थित सुरू आहे की, नाही किंवा त्यांना येणाऱ्या अडचणी काय आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी देखरेख समितीवर आहे. ज्या पालिका प्रकल्प व्यवस्थीत चालवणार नाहीत. त्यांच्यावर कारवाईचा अहवाल देण्याचेी अधिकार दिले आहेत. देखरेख समितीने राज्यतील पालिकांशी महिन्यातून दोनदा संवाद साधणे, घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करणे, त्यांच्या तांत्रीक व धोरणात्मक बाबीवर विचार करून त्या ठरवणे, सर्वोच्च समिती व विभागीय देखरेख समितीने दिलेल्या सुचनांची अंमजबजावणी करणे, विभागीय देखरेख समितीला प्रत्येक महिन्याचा अहवाल पाठवणे बंधनकारक केले आहे. पालिकांनाही घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत विविध अधिकार दिले आहेत. त्यात पालिकांना त्यांच्या संस्थास्तरावर घनकचरा व्यवस्थापनाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी नियंत्रण समिती स्थापण्यास मंजूरी दिली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियम, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या परिणाम कारक अमंलबजावणीसाठी लोक सहभागास प्रोत्साहन देण्याची मुभाही पालिकांना देण्यात आली आहे. 

राज्यस्तरीय मितीचे असे असेल नियंत्रण 

• घनकचरा कचरा व्यवस्थापनाची माहिती देण्यासाठी देखरेख समितीने दोन आठवड्यातून एकदा संवाद साधावा.
• राज्य स्तरीय समितीने केंद्रीय व राज्यस्तरीय प्रदुषण प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सहकार्य घ्यावे. 
• देखरेख समिती लवकरात लवकर काम सुरू करून पालिकांचा आढावा घेणार.
• समितीचा कार्यकाल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेश येईपर्यंत कायम राहिल.