कोल्हापूर - साखर कारखान्यांनी कायद्यानुसार एकरकमी एफआरपी दिलीच पाहिजे. दरम्यान, साखर कारखान्यांना येणाऱ्या अडचणीबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी साखर कारखानदारांना दिली. 

दरम्यान, प्रतिक्विंटल साखरेचा दर वाढविल्याशिवाय अथवा शासनाच्या मदतीशिवाय साखर कारखाने सुरू करणे अवघड असल्याचे सांगून शनिवारी (ता. १०) पुन्हा एकदा कारखानदारांची बैठक़ घेऊन ऊसदराबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशीही चर्चा करण्याचा निर्णय कारखानदारांनी यावेळी घेतला.

शनिवारी पुन्हा बैठक 
शनिवारी (ता. १०) साखर कारखानदारांची पुन्हा एकदा बैठक घेतली जाणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासोबत कारखान्यांचे प्रश्‍न मांडून दराची चर्चा करणार असल्याची भूमिकाही कारखानदारांनी घेतली.

यावर्षीच्या गळीत हंगामात उसाला एफआरपी देणेही अवघड आहे. त्यामुळे एफआरपी अधिक २०० रुपये एक रकमी देणे तोट्याचे ठरणार आहे. प्रतिक्विंटलचे दर ३००० रुपयांपर्यंत आहेत. त्यामुळे बॅंकांकडून मूल्यांकनही जास्त केले जात नाही. यावर पालकमंत्री पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी चर्चा करून हा तोडगा काढावा, अशी मागणी कारखानदारांनी केली.

यावर या दोघांसोबतही चर्चा करून तोडगा काढण्याबात मत मांडले जाईल, मात्र कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना एक रकमी एफआरपी दिलाच पाहिजे, असा आग्रहही पालकमंत्री पाटील यांनी केला. यावर एकीकडे साखरेला दर नाही दुसरीकडे एफआरपी द्यावी लागणार, असे होत नाही. उसाला जास्त दर मिळालाच पाहिजे, या मताशी साखर कारखानदारही सहमत आहेत, पण साखरेचे दर वाढवावे लागतील किंवा शासनाने टनामागे होणार ५०० ते ६०० रुपयांचा फरक भरून काढला पाहिजे, अशी मागणी यावेळी केली. 

यावेळी आमदार हसन मुश्रीफ, शाहू कारखान्याचे अध्यक्ष समरजित घाटगे, आमदार व कुंभी-कासारी कारखान्याचे अध्यक्ष चंद्रदीप नरके, माजी मंत्री प्रकाश आवडे, मनोहर जोशी उपस्थित होते.