सोलापूर - राज्य सरकारने शाळेत अनियमित येणारे विद्यार्थी नियमित यावेत, यासाठी शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसोबत सेल्फी काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारीपासून दर सोमवारी शिक्षकांनी हा उपक्रम राबवायचा आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला राज्यातील शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. राज्यातील शिक्षकांनी केलेल्या या विरोधाची दखल घेत सरकार याबाबत निर्णय बदलणार का? याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. 

शिक्षण विभागाने याबाबतचा सरकारी आदेश 3 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध केला. त्यानंतर शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला विरोध करण्यास सुरवात केली आहे. सोशल मीडियावर सरकारच्या या निर्णयाविरोधात वात्रटीका झळकू लागल्या आहेत. त्याचबरोबर शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी एक लिंकही दिली आहे. त्यावर जाऊन या विरोधात मतदान करण्याचे आवाहनही संघटनांनी शिक्षकांना केले आहे. त्यानुसार सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शिक्षकांची मतेही जाणून घेतली जात आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात 94 टक्के शिक्षकांनी मतदान केले आहे. पाच टक्के शिक्षक हा निर्णय चांगला आहे असेही म्हणतात. एक टक्के शिक्षकांनी याबाबत सांगता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

आर्थिक तरतूद करा 

सरकारने ही सगळी कामे करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणीही शिक्षकांमधून होत आहे. प्रत्येक शाळेला इंटरनेट कनेक्‍शन, मुख्याध्यापकांना मोबाईल, सीम कार्ड, लॅपटॉप, मोफत वीज देण्याची मागणीही केली जात आहे. 

सर्व काही गुरुजींचे 

या सगळ्या प्रक्रियेत आर्थिक तरतुदीचा कोणीच विचार करताना दिसत नाही. शिक्षकांच्या योगदानातून सरकारी "सरल' योजना चालू आहे. मोबाईल गुरुजींचा, कार्ड गुरुजींचे, नेट पॅक गुरुजींचा, पण काम मात्र करायचे सरकारचे. माहिती नाही भरली तर नोटीस गुरुजींना. हे सर्व थांबविण्यासाठी "सरल'च्या संपूर्ण कामावर बहिष्कार टाकावा, अशी पोस्ट सोशल मीडियावर फिरत आहे. 

विद्यार्थ्यांसोबत सेल्फी काढून "सरल'मध्ये अपडेट करण्याचा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आम्ही विरोध करणार आहोत. गरज पडली तर प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला जाईल. 

बाळकृष्ण तांबारे, राजाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ.